पुलिस की वेबसाइट पर अब भी नीतीश कुमार हैं सीएम

सुशांत, धमदाहा (पूर्णिया)

पुलिस और अन्य सरकारी कार्यालयों को हाईटेक बनाने की कवायद के बीच इनके वेबसाइटों को पिछले कई वर्षो से अपडेट नहीं किए जाने से धमदाहा अनुमंडल की सभी सरकारी वेबसाइट वर्षो पीछे लेट है। जिस कारण सरकारी व्यवस्था को हाईटेक बनाने की सरकारी दावे फ्लाप होता दिख रहा है। अभी बिहार के सीएम भले ही जीतन राम माझी हैं लेकिन पुलिस की वेबसाइट पर बिहार के सीएम आज भी नीतीश कुमार जबकि डीजीपी नीलमणि हैं। वहीं वेबसाइट पर पूर्णिया के एसपी अमित लोढ़ा हैं जबकि सूचना और संदेश में पूर्णिया एसपी के पद पर आज भी नैयर हसनैन खान काबिज हैं। वहीं पुलिस की वेबसाइट से धमदाहा अनुमंडल क्षेत्र के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाला बलिया ओपी गायब है, जबकि अनुमंडल अंतर्गत पड़ने वाले सभी थाने एवम् ओपी के प्रभारी में उनका नाम एवं तस्वीर अंकित हैं जिनका तबादला वषरें पूर्व हो चुका है इनमें से एक-दो ऐसे भी हैं जो सेवानिवृत भी हो चुके हैं। पुलिस की वेबसाइट पर धमदाहा में राकेश कुमार के बदले जयशकर प्रसाद को थाना प्रभारी बताया जा रहा है जबकि थाने का लोकेशन कलाभवन मधुबनी दिखाया जा रहा है। बड़हरा का थाना प्रभारी शिवचरण साह के बदले अजय कुमार झा, मीरगंज का थाना प्रभारी मुकेश कुमार के बदले महबूब आलम खान, जबकि मोबाइल नंबर बारह अंक का अंकित किया हुआ है। रुपौली का थाना प्रभारी नवीन कुमार के बदले शरत कुमार, जबकि मोहनपुर ओपी का प्रभारी विनय कुमार के बदले सुरेन्द्र सिंह, टीकापट्टी थाना प्रभारी राघवशरण के बदले जगदीश पाण्डेय, अकबरपुर ओपी प्रभारी संजीव कुमार के बदले सुरेन्द्र प्रसाद, रघुवंशनगर ओपी का प्रभारी नरेंद्र कुमार के बदले पीके प्रवीण आज भी अपने पद पर बने हुए हैं। वहीं सरकारी कार्यालयों की वेबसाइट की हालत भी इसे अलग नहीं है, जहा धमदाहा प्रखंड के बीडीओ नवल किशोर ठाकुर की जगह राकेश कुमार जबकि सीओ अमित भास्कर की जगह रंधीर प्रसाद, बी कोठी बीडीओ नूतन कुमारी के बदले किशोर कुमार, जबकि सीओ अरविन्द कुमार सिंह की जगह श्यामनंदन रजक, भवानीपुर बीडीओ अवतुल्य कुमार आर्य की जगह अखिलेश्वर दुबे, जबकि सीओ अनिल कुमार की जगह त्रिलोक कुमार झा, रुपौली बीडीओ विपिन कुमार की जगह कुमारी उषा सिन्हा, जबकि सीओ राजेश कुमार की जगह संत शरण को पदस्थापित दिखा रहा है। साथ ही इंदिरा आवास मनरेगा बीपीएल सूची समेत तमाम सरकारी योजनाओं की भी स्थिति कमोवेश यही है, इन सरकारी वेबसाइटों के इतने पीछे रहने के कारण इंटरनेट का माध्यम उपलब्ध रहने के बावजूद आम लोग इसका लाभ नहीं पाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ हम सब ई-गवनर्ेंस व्यवस्था के सपने देख रहे हैं वहीं इन वेबसाईट के प्रति सरकार सरकार एवं संबंधित विभागों का शिथिल रवैया आधुनिकीरण के इस दौर में आम लोगों को लगातार पीछे धकेल रहा है।