उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान- NDA में तालमेल की कमी, समय से पहले हो सीटों का बंटवारा

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में तालमेल की कमी हो रही है। सीटों का बंटवारा समय से पहले होना चाहिए। इसके लिए बैठक करने की जरूरत है।

By Ravi RanjanEdited By: Publish:Sat, 02 Jun 2018 05:26 PM (IST) Updated:Sat, 02 Jun 2018 10:04 PM (IST)
उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान- NDA में तालमेल की कमी, समय से पहले हो सीटों का बंटवारा
उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान- NDA में तालमेल की कमी, समय से पहले हो सीटों का बंटवारा

पटना [जेएनएन]। जदयू और लोजपा के बाद एनडीए के घटक दल रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कि एनडीए में तालमेल की कमी है। सभी दलों को बैठकर आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। चुनाव का समय आने से पहले यह तय हो कि कौन सी पार्टी अगले चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेगी।

उपचुनाव में एनडीए उम्‍मदवारों को लगातार मिल रही हार पर चिंता जताते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। ऐसी स्थिति में एनडीए की बैठक बुलाना बहुत जरूरी है। आपस में बातचीत होनी चाहिये।

कुशवाहा ने आगे कहा कि गठबंधन और सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। महंगाई और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी समीक्षा होनी चाहिए। पीएम दिन-रात काम करते हैं लेकिन बावजूद इसके कहां चूक हो रही है ये जानना जरूरी है। इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर उप चुनाव के नतीजे ऐसे क्यों आ रहे हैं। हार की समीक्षा होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पिछड़ा समाज के लिए 27 फीसदी आरक्षण की सीमा उचित नहीं है। हमारी आबादी के अनुरूप आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण की सीमा बढ़ायी जानी चाहिए। सामाजिक-आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक हो। जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं होंगे, तब तक हमारा हक नहीं मिलेगा।

बता दें कि इससे पहले जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा एनडीए का नेतृत्व कर रही है। लिहाजा भाजपा को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। जब जमीन पर काम नहीं होगा तो हमें हमारे एजेंडे पर पुनर्विचार करना होगा। नये सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी। संवादहीनता ठीक नहीं है।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमत ने भी लोगों को एनडीए के खिलाफ कर दिया। केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम को घटाए।

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