वैशाली-सारण की जमीन का कुछ हिस्सा पटना में किया जाएगा शामिल, कैबिनेट लिए कई बड़े फैसले
अफसर और कर्मचारियों को अब नए हर बार नए राज्य में तबादले के बाद वाहन का नया निबंधन नहीं करना होगा। ऐसे अफसर-कर्मियों को अब बीएच सीरीज का नंबर दिया जाएगा। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
राज्य ब्यूरो, पटना : सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले अफसर और कर्मचारियों को अब नए हर बार नए राज्य में तबादले के बाद वाहन का नया निबंधन नहीं करना होगा। ऐसे अफसर-कर्मियों को अब बीएच सीरीज का नंबर दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 23 प्रस्ताव स्वीकृत हुए।
राघोपुर-सबलपुर का कुछ हिस्सा पटना में शामिल होगा
मंत्रिमंडल ने वैशाली जिले के राघोपुर अंचल के सुकुमारपुर 100 एकड़ रैयती जमीन एवं 230.74 एकड़ सरकारी जमीन तथा सारण जिले के सोनपुर अंचल के मौजा सबलपुर की असर्वेक्षित भूमि, टोपो लैंड की कुल 3212.18 एकड़ जमीन को वैशाली और सारण जिले के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से हटाते हुए पटना जिले के प्रशासनिक क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
केंद्र के नियम को लागू किया गया
मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि सरकारी व निजी क्षेत्र के बड़ी संख्या में अफसर और कर्मियों का बार-बार दूसरे राज्य में तबादला होता है। उन्हें हर बार वाहन का नया निबंधन न कराना पड़े इसके लिए केंद्र सरकार ने अगस्त महीने में बीएच सीरीज का नंबर देने की अधिसूचना जारी की थी। अब मंत्रिमंडल ने बिहार में भी इस अधिसूचना को यथावत लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। साथ ही मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन की मंजूरी भी दी है।
इंजीनियरिंग-पालीटेक्निक के अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ा
मंत्रिमंडल ने इंजीनियरिंग-पालीटेक्निक के सहायक प्राध्यापक व अतिथि कर्मशाला अनुदेशक के मानदेय में वृद्धि कर दी है। पूर्व में सहायक प्राध्यापक को 35 हजार रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार अतिथि कर्मशाला अनुदेशक को अब 35 हजार रुपये दिए जाएंगे।
बिहार इंजीनियरिंग कालेज के लिए 32 पद स्वीकृत
मंत्रिमंडल ने बिहार इंजीनियरिंग कालेज के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों के 32 पद सृजन की मंजूरी दी है। इसके साथ मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में चार वर्षीय बीफार्म पाठ्यक्रम के लिए 20 पद स्वीकृत किए हैं। इनमें प्राध्यापक के चार, सह प्राध्यापक के तीन एवं सहायक प्राध्यापक के पांच पदों के अलावा गैर शैक्षिक आठ, लैब टेक्नीशियन के पांच तकनीकी सहायक के तीन पद भी शामिल हैं। बीपीएससी के अधीन पूर्व से गठित 15 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए 69 कर्मचारियों पदाधिकारियों के पद सृजन का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है।
गेहूं-धान व चावल खरीद के लिए केंद्र से करार की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने रबी विपणन मौसम 2021-22 और इसके बाद राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान और सावल अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार के बीच करार को हस्ताक्षरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
