20 मिनट में सीनेट की बैठक संपन्न, 500 करोड़ का बजट पास

पटना । पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की पहली सीनेट की बैठक गुरुवार को 20 मिनट में संपन्न हो गई। इसमें 500 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट को स्वीकृति दी गई। विश्वविद्यालय के साथ-साथ सभी अंगीभूत महाविद्यालयों का भी बजट स्वीकृत किया है। बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्र व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया था। छात्र संगठन व कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों के अनुसार सीनेट की बैठक में चर्चा के लिए प्रश्न आमंत्रित किए जाते हैं। यह सूचना तक छात्र व कर्मी को नहीं दी गई। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सीनेट की बैठक राजभवन की अनुमति से कराई गई है। छात्र प्रतिनिधियों ने बगैर सूचना के सीनेट की बैठक कराने के विरोध में राजभवन से समय मांगा है।

: पीजी और प्री-पीएचडी परीक्षा को मिली स्वीकृति :

सीनेट ने पीजी और प्री-पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा को स्वीकृति दे दी है। कोर्सवर्क पूरा किए हुए छात्र- छात्राओं के पंजीकरण से पहले शोध कराने वाले शिक्षकों की सूची उपलब्ध होने के बाद रिक्त सीटों के लिए प्री-पीएचडी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पीजी की पढ़ाई अनुग्रह नारायण महाविद्यालय, टीपीएस महाविद्यालय एवं कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आ‌र्ट्स एंड साइंस में कराने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। सीनेट ने प्रस्तावित जमीन पर निर्माण कार्य के लिए एक कंसल्टेंट की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है। धन्यवाद ज्ञापन कुलसचिव कर्नल आइए खान ने किया। बैठक में प्रतिकुलपति प्रो. गिरीश कुमार चौधरी, डीन मानविकी प्रो. आरके शर्मा, डीन सामाजिक विज्ञान प्रो. विजया लक्ष्मी, डीन वाणिच्य प्रो. एमपी सिंह, डीन शिक्षा कमल प्रसाद बौद्ध, सीसीडीसी डॉ. तनुजा, प्रो. शशि प्रताप शाही, प्रो. तपन कुमार शांडिल्य, प्रो. उपेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ. पूनम, डॉ. संजय कुमार, प्रो. पद्मिनी प्रसाद, प्रो. मोहम्मद कुद्दुस, नवनीत कुमार नितेश आदि मौजूद थे। : छात्र व कर्मी के नहीं हैं वैधानिक प्रतिनिधि :

सीनेट की बैठक में कर्मियों और छात्रों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किए जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि उनके वैधानिक प्रतिनिधि नहीं हैं। छात्रसंघ चुनाव मगध विश्वविद्यालय ने कराया था। कर्मियों का चुनाव नहीं हुआ है। इस कारण सीनेट की बैठक में उनके प्रतिनिधियों को स्थान नहीं मिला है। पीयू के पूर्व कुलपति प्रो. एलएन राम ने बताया कि सीनेट में जिनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है वे कुलसचिव के पास अपनी मांग रखते हैं। सीनेट का कोई सदस्य उनकी मांग व सुझाव से सदन को अवगत कराता है। प्रो. एनके चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय में लोकतंत्र होना ही नहीं, दिखना भी चाहिए। सीनेट में कर्मचारी और छात्र के प्रतिनिधि होना सबके हित में होता है। पारदर्शिता की कमी होने पर असंतोष बढ़ता है। छात्र व कर्मी ने दर्ज कराई आपत्ति :

कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आ‌र्ट्स एंड साइंस छात्रसंघ के अध्यक्ष विकास कुमार 'बॉक्सर' ने कहा कि पिछले साल छात्रसंघ चुनाव हुआ था। राजभवन की निगरानी में चुनाव संपन्न कराया गया था। छात्र प्रतिनिधियों को नहीं बुलाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। मीडिया को पहली बार सीनेट की बैठक से दूर रखा गया है। इससे राजभवन को अवगत कराने के साथ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि सीनेट सदस्य के चयन के लिए सितंबर से ही कुलपति से समय मांगा गया था। कर्मचारी संघ कुलपति के इस निर्णय का विरोध करेगा।