लालू के लाल-तेजप्रताप-तेजस्वी को ले मुश्किल में सरकार, बंगलों में फंसा ये पेंच, जानिए

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बंगले का विवाद सुलझा नहीं है, तो वहीं अब तेजप्रताप यादव ने अपने बंगले को लेकर बिहार सरकार की परेशानियां बढ़ा दी हैं। उन्हें अपना बंगला नहीं पसंद है।

By Kajal KumariEdited By: Publish:Fri, 23 Nov 2018 10:00 AM (IST) Updated:Fri, 23 Nov 2018 03:25 PM (IST)
लालू के लाल-तेजप्रताप-तेजस्वी को ले मुश्किल में सरकार, बंगलों में फंसा ये पेंच, जानिए
लालू के लाल-तेजप्रताप-तेजस्वी को ले मुश्किल में सरकार, बंगलों में फंसा ये पेंच, जानिए

पटना [राज्य ब्यूरो]। परिवार के साथ-साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने सरकार को भी मुश्किल में डाल दिया है। सरकार मुश्किल में है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपना सरकारी बंगला छोडऩा नहीं चाह रहे हैं। इधर उनके बड़़े भाई तेज प्रताप ने अपने लिए नए मकान की मांग की है। इधर राज्य सरकार ने तेजस्वी का बंगला खाली कराने के लिए पटना जिला प्रशासन को लिखा है।

तेज प्रताप इस समय देश रत्न मार्ग के तीन नम्बर बंगला में रह रहे हैं। यह उनके नाम से आवंटित था। एवज में दारोगा राय पथ में दो फ्लैट उनके नाम से आवंटित किया गया है। यह उन्हें पसंद नहीं है।

इधर उनकी ओर से नए बंगले की मांग की जा रही है। उनके आप्त सचिव ने इसके लिए भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी को पत्र भी लिखा है। दिलचस्प यह है कि तेज की पैरवी उनके एक मामा कर रहे हैं, जिनके आवास परिसर में प्रवेश पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पाबंदी लगा रखी है।

यह भी संयोग है कि तेज के ये मामा वर्षों बाद उनकी शादी के मौके पर ही लालू-राबड़ी के आवास में घुस पाए थे। उसके बाद फिर उन्हें उन्हें नहीं देखा गया। समझा जाता है कि भ्रमण से लौटने के बाद तेज अपने माता-पिता और भाई से थोड़ी दूरी बनाकर रहना चाहते हैं। यह दूरी मामा से नजदीकी बढ़ाने में भी कारगर हो सकती है।

इस बीच, भवन निर्माण विभाग ने आज पटना के डीएम को तेजस्वी यादव का पांच नम्बर वाला सरकारी बंगला खाली कराने का आदेश दिया है। इसके बाद अगर तेजस्वी बंगला खाली नहीं करते हैं तो इसे जबरन खाली कराया जाएगा। तेजस्वी के बंगले को खाली कराने के सवाल पर सरकार का पक्ष मजबूत भी है।

पटना हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इसे खाली कराने का आदेश दिया था। तेजस्वी की ओर से बताया गया था कि वह इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती देंगे। लेकिन, मियाद पूरी होने के बाद भी अपने पक्ष में अदालती आदेश नहीं ला पाए। इसी आधार पर सरकार ने बंगला खाली कराने का आदेश पटना जिला प्रशासन को दिया है।  

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