आइआइएम की स्थापना को केंद्र ने दिए 900 करोड़

चुनावी साल में केंद्र सरकार ने बिहार में इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आइआइएम) की स्थापना के लिए 900 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

By pradeep Kumar TiwariEdited By: Publish:Thu, 29 Jan 2015 12:21 PM (IST) Updated:Thu, 29 Jan 2015 12:24 PM (IST)
आइआइएम की स्थापना को केंद्र ने दिए 900 करोड़

पटना (दीनानाथ साहनी)। चुनावी साल में केंद्र सरकार ने बिहार में इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आइआइएम) की स्थापना के लिए 900 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। साथ ही राज्य सरकार को यह भरोसा भी दिया है कि प्रदेश के पहले आइआइएम की स्थापना पर और धन की जरूरत पडऩे पर अतिरिक्त राशि देने में देरी नहीं की जाएगी। राज्य सरकार बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय की कुल 650 एकड़ जमीन से 150 एकड़ को चिह्नित करते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति के मार्फत भू-अर्जन संबंधी आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। शिक्षा विभाग द्वारा भूमि अर्जन संबंधी प्रस्ताव राज्यपाल को शीघ्र दिया जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अपर सचिव अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में बुधवार को पटना पहुंची तीन सदस्यीय केंद्रीय टीम आइआइएम की स्थापना संबंधी 'ब्लू-प्रिंट' साथ लाई है। केंद्रीय टीम स्थल निरीक्षण के लिए गुरुवार को बोधगया जाएगी। इससे पहले केंद्रीय टीम ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात की और उनके सामने आइआइएम का 'ब्लू-प्रिंट' प्रस्तुत किया। 'ब्लू-प्रिंट' के मुताबिक बोधगया में 150 एकड़ भूमि पर आइआइएम की मेन बिल्डिंग और कैंपस विश्वस्तरीय वास्तुकला का नायाब नमूना होगा। इसमें स्थानीय जलवायु व वातावरण को विशेष ध्यान रखा जाएगा।

केंद्रीय टीम के मुताबिक स्थल निरीक्षण एवं भूमि अर्जन के बाद आइआइएम की बिल्डिंग के निर्माण के लिए मास्टर प्लान एवं आर्किटेक्चरल डिजाइन पर जल्द काम शुरू होगा। इसके लिए इंदौर स्थित आइआइएम को मेंटर बनाया गया है, जिसके मार्गदर्शन में आइआइएम का वल्र्ड-क्लास कैंपस को विकसित किया जाएगा। कैंपस में मेन बिल्डिंग के साथ-साथ एसी लेक्चर हॉल कम क्लास रूम, ई-लाइब्रेरी, वीडियो लाइब्रेरी, कांफ्रेंस हॉल, मार्डन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पुल, आडिटोरियम, मार्डन जिम, हॉस्टल, फूड कोर्ट, फैकेल्टी हाऊस एवं गेस्ट हाऊस आदि का निर्माण कराया जाएगा।

महत्वपूर्ण बातें

* आइआइएम कैंपस होगा 'वाई-फाईÓ सुविधा से लैस

* बिल्डिंग एवं कैंपस के डिजाइन मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए निकाली जाएगी स्वतंत्र निविदा

* हर माह लाइब्रेरी में 350 विदेशी पत्रिकाएं और 750 इंडियन जनरल की होगी उपलब्धता

प्रशासनिक इकाई

* बोर्ड ऑफ गवर्नेस, एकेडमिक अफेयर कमेटी, कल्चरल कमेटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी, मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन कमेटी, प्लेसमेंट कमेटी, इंडस्ट्री इनट्रैक्शन कमेटी, स्पोर्ट्स कमेटी, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कमेटी, इंटरनेट क्लब और एक्टिविटी क्लब आदि

इन्होंने बताया-

शिक्षा मंत्री वृशिण पटेल ने बताया कि बोधगया में आइआइएम की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 900 करोड़ राशि मंजूर की है। राज्य सरकार ने मगध विश्वविद्यालय की 150 एकड़ जमीन को चिह्नित किया है। भूमि अर्जन के लिए जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, उसे जल्द पूरा किया जाएगा।

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