वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार को केंद्र से मिले 1.73 लाख करोड़, GST में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 28 हजार करोड़ प्राप्त हुए
रविवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का समापन हो गया। इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र से लगभग 1.73 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सा केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में मिलने वाली राशि सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन राज्य के सभी कोषागार में कामकाज हुआ और सभी विभागों ने अपने-अपने खातों को अंतिम रूप दिया।
HighLights
- बिहार को केंद्र प्रायोजित योजना के तहत लगभग 44 हजार करोड़ रुपये मिले।
- 2023-24 के वित्तीय खातों का मिलान व जांच महालेखाकार द्वारा किया जाएगा
राज्य ब्यूरो, पटना। रविवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का समापन हो गया। इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र से लगभग 1.73 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में मिलने वाली राशि सम्मिलित है।
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन राज्य के सभी कोषागार में कामकाज हुआ और सभी विभागों ने अपने-अपने खातों को अंतिम रूप दिया।
वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम दिन तक बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में एक लाख एक हजार करोड़ की निर्धारित राशि का भुगतान हो गया।
केंद्र प्रायोजित योजना के तहत लगभग 44 हजार करोड़ रुपये मिले। जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 28 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
महालेखाकार की जांच के बाद बंद होंगे खाते
2023-24 के वित्तीय खातों का मिलान व जांच महालेखाकार द्वारा किया जाएगा। उसके बाद सभी खातों को अंतिम रूप से इस वर्ष जून में अंतिम रूप से बंद कर दिया जाएगा।
बैंकों में भी हुआ कामकाज
केंद्र व राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों व निजी बैंकों में भी रविवार को वित्तीय कामकाज का निबटारा हुआ। इसके लिए सभी बैंकों की शाखाएं खुली रहीं। हालांकि, इन बैंक शाखाओं में सामान्य दिनों की भांति आम लोगों को सेवाएं नहीं मिलीं।
यह भी पढ़ें -
