Bihar Lockdown News: बिहार सरकार से ट्रांसपोटरों ने की मांग, लॉकडाउन में वाहनों पर लगने वाले टैक्स को माफ करें
कोरोना संक्रमण काल में सूबे के तीन लाख से अधिक ट्रांसपोर्ट मालिक व उनके कर्मचारी परेशान हैं। उन्होंने मजदूरों की तर्ज पर वाहन चालकों व कर्मियों को राशन देने की मांग की । टैक्स माफ व फाइनेंसरों द्वारा की जाने वाली जोर-जबरदस्ती पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।
पटना, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण काल में सूबे के तीन लाख से अधिक ट्रांसपोर्ट मालिक व उनके कर्मचारी परेशान हैं। पिछले साल मार्च से ही कोरोना संक्रमण से जारी जंग में सबसे अधिक परेशान ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोग हुए हैं। इससे जुड़े कामगारों के समक्ष भूखमरी की स्थिति हो गई है। ऐसे में लोन पर वाहन लेने वालों को किश्त देने में काफी परेशानी हो रही है। उपर से वाहनों का फिटनेस शुल्क, परमिट शुल्क एवं रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ रहा है।
रोड टैक्स, परमिट शुल्क एवं गाडिय़ों का फिटनेस शुल्क माफ करें सरकार
इस संबंध में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव राजकुमार झा ने परिवहन सचिव को पत्र भेजकर ट्रांसपोर्ट मालिकों एवं मजदूरों को संकट से उबारने की मांग की है। उन्होंने सचिव से परिवहन अधिनियम 2004 के तहत वाहनों के रोड टैक्स, परमिट शुल्क एवं गाडिय़ों का फिटनेस शुल्क माफ करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सूबे में 22000 ई रिक्शा, 75 हजार आटो रिक्शा, 2.15 लाख ट्रैक्टर, 1.85 लाख ट्रक, 75000 मिनी बस, 60 हजार बसों में 10 लाख से अधिक कर्मचारी व मेकैनिक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान इनके सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने मांग की है कि सरकार मजदूरों की तर्ज पर वाहन चालकों व कर्मियों को मुफ्त राशन दे। इसके अलावा फाइनेंसरों द्वारा की जाने वाली जोर-जबरदस्ती पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया है।
