बिहार में 10 तौलिए आ रहे दिल्ली से और 20 पेन ड्राइव की आपूर्ति मुंबई से, जानिए
बिहार सरकार जरुरत की छोटी-छोटी चीजों को खरीदने के लिए जेम पोर्टल का सहारा ले रही है। यहां के छोटे-छोटे कारोबारी परेशान हैं क्योंकि सामानों की सप्लाई दूसरे जगहों से की जा रही है।
पटना [भुवनेश्वर वात्स्यायन]। सिचुएशन बहुत ही मस्त है। पिछले दिनों एक सरकारी महकमे को अपने प्रधान सचिव के दफ्तर के लिए दस तौलिए की खरीद करनी थी। विभाग वालों ने तुरंत सरकारी आदेश का सहारा लेते हुए इस जरूरत को जेम पोर्टल पर डाल दिया। बात थोड़ी आगे बढ़ी।
तय हुआ कि न्यू माडर्न शहादरा, दिल्ली की एक फर्म प्रधान सचिव के दफ्तर के लिए दस तौलिए की आपूर्ति सबसे कम दर 9530 रुपए पर करने को तैयार है। इसे लॉक कर दिया गया और फिर तौलिए का पार्सल संबंधित महकमे को मिल गया।
छोटी-छोटी खरीदारी के इस तरह के रोचक किस्से ने बिहार के कारोबारियों को मुश्किल में डाल दिया है। जेम पोर्टल का सिस्टम नि:संदेह खरीदारी में भ्रष्टाचार को रोकने और समयबद्ध भुगतान को प्रेरित करने वाला मामला है पर इसने छोटे और मंझोले स्तर के आपूर्तिकर्ताओं को परेशानी में डाल दिया है।
बारह सौ की एक खरीदारी में टिक पाई पटना की एक एजेंसी
सरकारी दफ्तर को दस हैैंड टॉवेल की जरूरत थी। इस छोटी सी खरीद के लिए भी वह चला गया जेम पोर्टल पर। जेम पोर्टल पर इस आपूर्ति के लिए पटना के राजाबाजार इलाके की एक फर्म ने 1,190 रुपए का कोटेशन डाला और वह दस हैैंड टॉवेल देने मेें सफल हो गई।
बीस पेन ड्राइव लेने के लिए मुंबई की कंपनी का आसरा
एक सरकारी महकमे को सोलह जीबी का बीस पेन ड्राइव खरीदना था। यह कोई बड़ी खरीदारी का मामला नहीं था पर इसके लिए भी जेम पोर्टल का सहारा लिया गया। फोर्ट मुंबई की एक आपूर्तिकर्ता फर्म ने सोलह जीबी के बीस पेन ड्राइव को 8700 रुपए मे आपूर्ति की।
यही नहीं सरकारी महकमे को तीन काट्रिज लेना था। वह जेम पोर्टल पर गई और फिर वहां एक बंगलोर के फर्म को यह आर्डर मिल गया और 2324 रुपए में तीन कार्टिज की आपूर्ति बंगलोर से पटना स्थित विश्वेश्वरैया भवन स्थित सरकारी महकमे के दफ्तर में पहुंच गई। दस काट्रिज की आपूर्ति मुंबई की फर्म ने की और 32 जीबी का दस पेन ड्राइव लेना था तो आगरा की एक फर्म ने बाजी मार ली।
जेम पोर्टल
जेम पोर्टल को गवर्नमेंट-ई मार्केट कहा जाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। यहां निबंधन कराकर छोटे-छोटे कारोबारी सरकारी महकमों को उनकी जरूरत के हिसाब से आपूर्ति कर सकते हैैं। उन्हें अपनी दर और क्वालिटी की जानकारी देनी है। सरकारी महकमों को अपनी जरूरत को इस पोर्टल पर डालना है।
