Bihar DA Hike: नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक! राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इतने प्रतिशत बढ़ा

राज्य ब्यूरो, पटना। भागलपुर और राजगीर में सरकार नए हवाई अड्डे बनाएगी। भागलपुर में वर्ततान हवाई अड्डे को स्थानांतरित कर छह हजार फीट की लंबाई का रन-वे और एक टर्मिनल भवन बनेगा। इसी प्रकार राजगीर में भी छह हजार फीट का रन-वे होगा। इसके लिए जमीन चिह्नित कर निर्माण की सैद्धांतिक राज्य मंत्रिमंडल ने दी है। राज्य के प्रमुख शहरों के आसपास नए सैटेलाइट टाउनशिप, ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इस आशय का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में चार प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। आज की बैठक में कुल 108 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवक और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता में एक जनवरी 2024 के प्रभाव से चार प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इन्हें अब तक 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था अब 50, प्रतिशत भत्ता मिलेगा।

इसके अलावा षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे सेवकों और पेंशनरों का भत्ता एक जुलाई 23 के प्रभाव से 221 प्रतिशत के स्थान पर 230 प्रतिशत करने का प्रस्ताव, पंचम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर रहे सेवकों और पेंशनरों पहली जुलाई 2023 के प्रभाव से 412 के स्थान पर 427 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

उपभोक्ताओं के विद्युत अनुदान को 15345 करोड़ मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को निर्धारित अनुदान देने के लिए मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए 15345 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक के माध्यम से एनटीपीसी को देने को देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। प्रत्येक महीने इस मद में 1278.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुलहक स्टेडियम के पुर्ननिर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआइ) को दीर्घकालीन लीज पर देने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। इसके अलावा, प्रदेश के नौ प्रमंडलों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल संरचनाओं के निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। हर जिले में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, एथलीटों के लिए छात्रवृति कला संस्कृति के संरक्षण, संवद्र्धन और विकास के लिए सभी जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत।

प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए वर्ष 2024-25 में 1086.60 करोड़ और 2025-26 में 934.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश के विभिन्न आयु वर्ग के एथलीटों के लिए दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए बिहार खेल छात्रवृति योजना 2024 स्वीकृत। योजना पर सरकार हर वर्ष 30 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मंत्रिमंडल ने आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए 84 पुलिस आउट पोस्ट और 24 रेल पुलिस पोस्ट को थानों में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

मंत्रिमंडल ने सामुदायिक चलंत शौचालय एवं सीवेज के सेप्टिक मल के ट्रीटमेंट और 202 नालों के बायोरेमेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए मंत्रिमंडल ने 474.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। पटना में गंगाजल को पेयजल के रूप में सप्लाई करने के लिए 6513 करोड़ सरकार ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पटना शहर को पेयजल के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना स्वीकृत की है। साथ ही इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 6513.16 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। पटना के अलावा औरंगाबाद, डिहरी, अरवल, सासाराम, जहानाबाद, भभुआ एवं मोहनिया शहरों को सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल के लिए उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडल ने 1546.51 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

निवेश से जुड़े कई प्रस्तावों को वित्तीय प्रोत्साहन मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दी है। साथ ही मेसर्स बोध गया गेस्ट हाउस प्रा. लि. को वित्तीय प्रोत्साहन, बाबा एग्रेा फूड औरंगाबाद को वित्तीय प्रोत्साहन, मेसर्स बरुण बिवरेज बेगूसराय, श्रीनिवास एजूकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज सारण को भी वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र व चर्म) नीति 2022 में संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

शिक्षा समेत अन्य विभागों में 21475 पद सृजित मंत्रिमंडल ने पटना संग्रहालय के प्रबंधन एवं संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 61 नए पद सृजित किए हैं। साथ ही अन्य संग्रहालयों के संचालन के लिए 34 अन्य पद भी सृजित किए गए हैं। बिहार विरासत विकास समिति के लिए स्थायी रूप से छह पद सृजित किए हैं। इनके अलावा शिक्षा विभाग में कक्षा एक से पांच के लिए 11039, कक्षा छह से आठ के लिए 5957 पद, कक्षा नौ से दस के लिए 4361 पद भी सृजित किए हैं। श्रम सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के लिए पूर्व से सृजित पदों के अलावा 13 पद और सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अनुमंडलीय जन संपर्क कार्यालयों में आवश्यकता आधारित 10 पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

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