पेंशनकर्मियों का नीतीश कैबिनेट ने बढ़ाया डीए, 21 एजेंडों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल इक्कीस एजेंडों पर मुहर लगाई गई। पेंशनभोगियों के डीए में इजाफा किया गया है।
पटना [जेएनएन]। बिहार कैबिनेट ने आज 21 एजेंडों पर मुहर लगाई, जिसमें बिहार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को चार प्रतिशत डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में एक जनवरी 2017 से बिहार के पेंशन भोगियों को 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत डीए मिलेगा। केंद्र की तर्ज पर भूसंपदा नियमावली 2017 की कैबिनेट में स्वीकृत दी गयी।
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कैबिनेट के आज के महत्वपूर्ण फैसले
-सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियो और पारिवारिक पेंशन भोगियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ा
-सामान्य प्रशासन विभाग में ओएसडी के 30 पदों का अगले तीन साल के लिए सेवा विस्तार
-फिजियोथेरेपिस्ट की सेवानिवृति की उम्र 65 वर्ष अब 67 वर्ष करने का निर्णय
-केंद्र की तर्ज पर बिहार भू संपदा नियमावली 2017 की स्वीकृति
-बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार पटना में सहायक निबंधक के रूप में दो सिविल न्यायाधीश के पद सृजन की स्वीकृति
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-बिहार भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत अवर अभियंत्रण संवर्ग नियमावली 2017 का गठन
-बिहार आकस्मिकता निधि 350 करोड़ से बढ़ाकर 30 मार्च 2018 तक 6403.42 करोड़ करने का फैसला
-पटना में नवनिर्मित पुल का नाम रामकिशोर सेतु करने का फैसला
-मद्य निषेध विभाग ने ई स्टेंपिंग के लिए एसएचसीऐईएल को एजेंसी के रुप में कार्य करने की दी गयी स्वीकृति
