बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: सवर्ण आरक्षण काे मिली स्वीकृति, 58 प्रस्तावों पर लगी मुहर
शुक्रवार की देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की बाबत जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर।
पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार में भी सवर्ण आरक्षण लागू होगा। शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले सवर्ण आरक्षण विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी। केंद्र की तरह बिहार में भी शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 58 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सवर्ण आरक्षण विधेयक का ड्राफ्ट स्वीकृत कर दिया है। इसे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। बिहार के पहले गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य ने सवर्ण आरक्षण की सुविधा बहाल की है। देश तथा अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी आय के आधार पर सवर्ण आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा।
इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी चिकित्सकों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। डॉक्टरों के वेतन में दोगुनी तक वृद्धि की गई है। मंत्रियों के आवास भत्ता व साज-सज्जा के भत्ते में बढ़ोतरी भी की गई है।
बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सवर्ण आरक्षण विधेयक का ड्राफ्ट स्वीकृत कर दिया है। इसे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। बिहार के पहले गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य ने सवर्ण आरक्षण की सुविधा बहाल की है। देश तथा अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी आय के आधार पर सवर्ण आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा।
इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी चिकित्सकों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। डॉक्टरों के वेतन में दोगुनी तक वृद्धि की गई है। मंत्रियों के आवास भत्ता व साज-सज्जा के भत्ते में बढ़ोतरी भी की गई है।
