कृषिमंत्री ने कहा- अगर इस तारीख तक नहीं हुई बारिश तो सूखाग्रस्त घोषित होगा प्रदेश

राज्य के कृषिमंत्री प्रेमकुमार ने कहा है कि 31 जुलाई तक अगर बारिश नहीं होती है तो प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं।

By Kajal KumariEdited By: Publish:Mon, 23 Jul 2018 06:57 PM (IST) Updated:Mon, 23 Jul 2018 10:46 PM (IST)
कृषिमंत्री ने कहा- अगर इस तारीख तक नहीं हुई बारिश तो सूखाग्रस्त घोषित होगा प्रदेश
कृषिमंत्री ने कहा- अगर इस तारीख तक नहीं हुई बारिश तो सूखाग्रस्त घोषित होगा प्रदेश

पटना [जेएनएन]। बिहार के कृषिमंत्री प्रेमकुमार ने कहा है कि यदि 31 जुलाई तक बारिश नहीं  होती  तो प्रदेश को सूखाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में सुखाड़ अभी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं।

आपदा से निपटने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी सरकार

मुख्यमंत्री  नीतीश कुमार ने सचिवालय स्थित ‘संवाद‘ में डीजल अनुदान का किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि इतने कम समय में आज एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की गई है जिसमें किसानों के बैंक खाते में डीजल अनुदान का पैसा डायरेक्ट आॅनलाइन हस्तांतरित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदाओं के समय किसान संकट से जूझता है, अतः सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। आज भी राज्य में आजीविका के लिए 76 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। हमलोग उनके प्रति संवेदनशील हैं।

उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में राज्य सरकार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी, जिससे आपदा से निपटने में सहयोग हो सके। कृषि विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे, मुझे पूरी उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि 13 जून को हमलोगों ने बाढ़ एवं सुखाड़ की संभावित स्थिति के लिए विभिन्न विभागों एवं सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें एक-एक बिंदु पर चर्चा की गई थी। उस दौरान मौसम विभाग के प्रतिनिधि ने यह आश्वस्त किया था कि इस बार अच्छी बारिश होगी लेकिन अपने पुराने अनुभवों के आधार पर मेरे मन में यह शंका थी कि वर्षा की संभावना कम है, जो अभी तक दिख रही है। राज्य में अभी तक औसत वर्षा 48 प्रतिशत से कम हुई है और कई जिलों में 80 प्रतिशत से भी कम वर्षा हुई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत लोगों को सुखाड़ की स्थिति में भी रोजगार मिल सके, इसके लिए निर्देश दिया गया है कि तालाब की खुदाई की जाए, साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का काम तत्काल शुरु किया जाए, ग्रामीण कार्य विभाग के तहत सड़कों की मरम्मत तथा निर्माण कार्य कराया जाए। 

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