बिहार में मिलेगा 16 हजार लोगों को रोजगार, ग्रामीण सड़कों के निर्माण व रखरखाव के लिए होंगी नियुक्तियां

Bihar News बहुत जल्द राज्य में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानिटरिंग क्वालिटी लागू की जाएगी। इससे ग्रामीण सड़कों की रियल टाइम मानीटरिंग हो सकेगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे वैशाली जिले में लागू किया गया है वहां से अच्छे फीडबैक मिले हैं।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Mon, 05 Jun 2023 05:00 AM (IST) Updated:Mon, 05 Jun 2023 05:00 AM (IST)
बिहार में मिलेगा 16 हजार लोगों को रोजगार, ग्रामीण सड़कों के निर्माण व रखरखाव के लिए होंगी नियुक्तियां
ग्रामीण सड़कों के निर्माण व रखरखाव के लिए 16 हजार नियुक्तियां होंगी: तेजस्वी

राज्य ब्यूरो, पटना: राज्य की ग्रामीण सड़कों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण और रखरखाव के साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग में मानव बल की कमी को दूर करने के लिए सरकार 16 हजार नियुक्तियां करेगी। यह घोषणा रविवार को उप मुख्यमंत्री सह ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव ने की। वो रविवार को ग्रामीण पथ विकास अभिकरण की 22वें आमसभा और विभागीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन ज्ञान भवन में किया गया था।

तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें इस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। हमारी कोशिश होगी कि बेहतर तरीके से विभाग की जिम्मेदारी का निर्वहन हो। अभियंता और अधिकारियों से उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें क्षेत्र में काम करने के दौरान किसी भी प्रकार के दबाव में आने की जरूरत नहीं।

यदि कार्य के दौरान कहीं भी कोई समस्या आती है तो विभाग के सचिव पंकज पाल के माध्यम से इसकी जानकारी उन तक पहुंचाएं। समस्या का समाधान होगा। बस काम ईमानदारी से होना चाहिए।

प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त हों सबसे ज्यादा खराब सड़कें 

तेजस्वी ने कहा कि वैसी ग्रामीण सड़कें, जो सबसे ज्यादा खराब हैं उन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए। जो नए निर्माण हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता सरकार को मंजूर नहीं। पुल हो या सड़क निर्माण, पूरी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। यह बात ठेकेदारों तक भी पहुंचनी चाहिए।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानिटरिंग क्वालिटी होगी लागू

मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द राज्य में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानिटरिंग क्वालिटी लागू की जाएगी। इससे ग्रामीण सड़कों की रियल टाइम मानीटरिंग हो सकेगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे वैशाली जिले में लागू किया गया है वहां से अच्छे फीडबैक मिले हैं। 

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