विशेष कोर्ट खोलने के लिए मांगा गया प्रस्ताव, उत्पाद अभियोग के त्वरित निष्पादन को खुलेंगे विशेष न्यायालय
सरकार के सचिव ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिलाधिकारी को लिखा पत्र। राज्य भर में 74 अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना होना है।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। उत्पाद अभियोगों के त्वरित निष्पादन के लिए जिले में विशेष न्यायालय खोलने की कवायद तेज कर दी गई है। राज्य भर में 74 अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना होना है। आधारभूत संरचना (न्यायिक भवन) इत्यादि के संबंध में सरकार के सचिव मदन किशोर कौशिक ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिलाधिकारी को पत्र जारी किया है।
जिसमें कहा कि विशेष न्यायालय की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना न्यायिक भवन इत्यादि की समीक्षा कर भवनों के उपलब्धता की सूचना भेजने, और यदि आवश्यक हो तो भवन निर्माण संबंधी प्रस्ताव भूमि हस्तांतरण अथवा अर्जन का प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था।
परंतु इस संबंध में अभी तक कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सका है। जबकि इसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुरोध है कि उक्त अनन्य विशेष न्यायालयों को स्थापित किए जाने हेतु आधारभूत संरचना की उपलब्धता कार्रवाई के संबंध में शीघ्र सूचित किया जाए, ताकि उच्च न्यायालय को अवगत कराया जा सके।
