असंगठित कामगारों का निबंधन कर खगड़िया को बनाएं नंबर वन

जागरण संवाददाता, खगड़िया: ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के निबंधन कार्य को लेकर समाहरणालय सभा कक्

By JagranEdited By: Publish:Sat, 04 Dec 2021 09:04 PM (IST) Updated:Sat, 04 Dec 2021 09:04 PM (IST)
असंगठित कामगारों का निबंधन कर खगड़िया को बनाएं नंबर वन
असंगठित कामगारों का निबंधन कर खगड़िया को बनाएं नंबर वन

जागरण संवाददाता, खगड़िया: ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के निबंधन कार्य को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के निबंधन कार्य में तेजी लाए जाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएम आलोक रंजन घोष ने की। इस मौके पर डीडीसी अभिलाषा शर्मा, प्रभारी श्रम अधीक्षक सुधांशु कुमार भी मौजूद थे। डीएम ने असंगठित कामगारों के निबंधन कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निबंधन की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया।

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पांच लाख 60 हजार 286 कामगारों के निबंधन का है लक्ष्य

बैठक में प्रभारी श्रम अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि खगड़िया जिला में पांच लाख 60 हजार 286 कामगारों के निबंधन का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरुद्ध अभी तक दो लाख सात हजार 528 का निबंधन हुआ है। जो कि लक्ष्य का 37 प्रतिशत है।

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विभाग से मिलकर करें कार्य

निबंधन कार्य में तेजी लाए जाने को लेकर डीएम ने निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों में कामन सर्विस सेंटर की मदद से कैंप लगाते हुए निबंधन का लक्ष्य पूरा करें। इसके लिए कृषि विभाग, मनरेगा प्रोग्राम आफिसर, शिक्षा विभाग, आइसीडीएस, उद्योग विभाग सहित लाइन डिपार्टमेंट जैसे बाढ़ नियंत्रण, भवन निर्माण, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन इत्यादि मिलजुल कर काम करें और अपने विभाग से संबंधित असंगठित कामगारों का निबंधन करवाना सुनिश्चित कराएं।

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लक्ष्य तय करने का निर्देश

बैठक में डीडीसी ने निर्देश दिया कि प्रखंड स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किया जाए और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार मानिटरिग की जाए। सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अपने प्रखंडों में इस योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे और विभिन्न विभागों से लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समन्वय स्थापित करेंगे।

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निबंधन के मामले में बिहार में छठे स्थान पर है

बैठक में डीएम ने कहा कि संबंधित विभागों के जो पदाधिकारी या कर्मी सबसे ज्यादा निबंधन कराएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि कृषि श्रमिकों, विद्यालय के रसोइयों, आंगनबाड़ी सेविका- सहायिकाओं, ईंट भट्ठा के श्रमिकों, मनरेगा अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों, ठेले वाले, खोमचे वाले, फेरीवाले, जीविका दीदियों इत्यादि का निबंधन ई-श्रम पोर्टल पर कराने की दिशा में कार्य किया जाए। जिलाधिकारी ने एक विस्तृत कार्य योजना बनाने का निर्देश श्रम अधीक्षक को दिया। उन्होंने कहा कि अभी खगड़िया जिला असंगठित कामगारों के निबंधन के मामले में बिहार में छठे स्थान पर है और हमें प्रयास करके पहला स्थान प्राप्त करना है।

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