धान खरीदारी: दो माह बाद भी किसान संशय में

खगड़िया। जिले में धान की खरीदारी नहीं होने से किसान परेशान हैं। पैक्सों को दी गई सीसी मामले का समाधान अब तक नहीं हो सका है। जबकि सरकार की ओर से धान खरीदारी की

निर्धारित समय सीमा 15 नवंबर 18 से 31 मार्च 19 का दो माह पूरा होने को है। सीसी मामले का समाधान नहीं होने से धान की खरीदारी बाधित है। जिससे किसान निराश हैं। कृषकों को अपनी उपज औने-पौने दाम पर खुले बाजार में बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मालूम हो कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 22 नवंबर 18 को जारी आदेश में जिले में धान की खरीदारी का लक्ष्य 22 हजार मीट्रिक टन निर्धारित

किया। सरकारी निर्णय के आलोक में जिला सहकारिता कार्यालय के द्वारा पैक्सों को धान की खरीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया। धान की खरीदारी का लक्ष्य निर्धारित होते ही पैक्स अध्यक्षों के बीच असंतोष घर कर गया। मालूम हो कि उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा जहां धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य घटाकर आधा कर दिया गया, वहीं लक्ष्य के आलोक में पैक्सों को की जाने वाली सीसी भी यानी लक्ष्य का 20 प्रतिशत कर दिया गया है। पैक्सों को दी गई सीसी राशि से अधिकांश पैक्सों को एक लॉट धान खरीदना भी संभव नहीं था। बीते दो जनवरी को जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बैंकों को आदेश दिया गया कि जिन पैक्सों को एक लॉट 43 बोरा धान खरीदारी का सीसी नहीं है वैसे पैक्सों को एक लॉट धान खरीदारी के अनुरूप सीसी किया जाए। जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा एक लॉट धान खरीदारी के लिए सीसी बढ़ाने का आदेश भी समस्या का कोई निदान नहीं कर सका। क्योंकि पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि उनलोगों को पूर्व वर्ष की भांति लक्ष्य का 40 प्रतिशत सीसी किया जाए। ताकि उनके पास कम से कम दो लॉट धान की खरीदारी के लिए राशि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

इस बीच उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा 12 दिसंबर 18 के आदेश में जिले में धान खरीदारी का लक्ष्य 22 हजार एमटी से बढ़ाकर 55 हजार एमटी किया गया। परंतु, बढ़े हुए लक्ष्य का अब तक जिले में कार्यान्वयन नहीं होने से धान की खरीदारी प्रभावित हो रही है। जिला सहकारिता पदाधिकारी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि समस्या का शीघ्र ही समाधान कर दिया जाएगा। जिससे धान की खरीदारी में तेजी आएगी।