नियोजन कार्यालय में सुविधाओं का टोटा

कैमूर। राज्य सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने रोजगार प्राप्त करने के लिए जिलों में नियोजन कार्यालय की स्थापना कर बेरोजगार युवाओं को आन लाइन निबंधन कराने की व्यवस्था की है। कैमूर जिला मुख्यालय में नियोजन कार्यालय को तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। परन्तु आज तक आन लाइन सुविधा अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। इसके चलते बेरोजगारों को निबंधन कराने के लिए साइबर कैफे में अधिक पैसा देकर आन लाइन पंजीयन कराना पड़ता है। इस व्यवस्था से बेरोजगार युवकों को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है और पंजीयन बाहर से आनलाइन करने पर 100 से 200 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।

बेरोजगार युवाओं को अपना निबंधन कराने के लिए निजी साइबर कैफे का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए कैफे में उन्हें शुल्क भी अदा करना पड़ रहा है। यह शुल्क सौ से दो सौ रुपया तक देना पड़ता है। जब कि नियोजन कार्यालय में आन लाइन निबंधन कराने का कोई शुल्क देय नहीं है। बीते दिन अखलासपुर के नौशाद अली व कुदरा के विनोद नियोजन कार्यालय पर निबंधन कराने आये थे। उन्होंने पूछे जाने पर बताया कि आन लाइन निबंधन की सुविधा नियोजन कार्यालय में नहीं है। अब तो विवश होकर बाहर से निबंधन कराना पड़ेगा। अगर कार्यालय में यह सुविधा होती तो बाहर शुल्क नहीं देना पड़ता। गौरतलब हो कैमूर जिले में नियोजन कार्यालय की स्थापना एक मार्च 2013 को हुई थी। तब से अब तक लगभग 2700 के करीब बेरोजगार युवाओं का निबंधन हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि अवधि में कार्यालय के माध्यम से मिलने वाली निशुल्क व्यवस्था के तहत एक भी आवेदकों को आन लाइन निबंधन की सुविधा का लाभ आज तक नहीं मिल सका है। बेरोजगार युवाओं की माने तो सबसे बड़ी समस्या नियोजन मेला के समय होती है। निबंधन नहीं होने के कारण बेरोजगारों को इधर उधर भटकना पड़ता है। वहीं साइबर कैफे में भी निबंधन कराने में कई बार भूल चुक होती रही है। इससे नियोजन कराने वाले बेरोजगारों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है।

क्या कहते हैं पदाधिकारी -

जिला नियोजन पदाधिकारी निशांत कुमार कहते हैं कि मुख्यालय को कई बार सूचना दी गई है। फिर भी अभी तक आन लाइन की सुविधा बहाल नहीं हो सकी है।