यूपी चुनाव: सुविधाएं लेते हैं बिहार से, सरकार बनाते हैं यूपी में

 बक्सर [कंचन किशोर]। उत्तर प्रदेश में चुनाव के आधे से ज्यादा चरण पूरे हो चुके हैं और अब सभी की निगाहें पूर्वांचल की ओर लगी है। अंतिम दो चरण में चार व आठ मार्च को इन्हीं इलाकों में चुनाव होने हैं। बलिया में चार मार्च को होने वाले मतदान पर बक्सर की भी नजर लगी है। चाहे-अनचाहे गंगा से सटे बक्सर के दियरांचल के कई गांवों के ग्रामीण उत्तर प्रदेश के वोटर हैं और चुनाव में गंगा पार जाकर मतदान भी करते हैं।

दरअसल, जिले के उत्तरी छोर में दियरांचल का बड़ा भाग बिहार व यूपी के बीच सीमा विवाद में फंसा हुआ है। आजादी के बाद से ही इन इलाकों के ग्रामीण सीमा विवाद में पिस रहे हैं। जिले के चक्की प्रखंड के जवही दियर क्षेत्र में ऐसे आधा दर्जन गांव हैं, जहां के बाशिंदे गंगा उस पार बलिया जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। इस वजह से यूपी विधानसभा चुनाव में इन वोटरों पर भी वहां के उम्मीदवारों की नजर है। बलिया से यहां पहुंचने का रास्ता दुर्गम होने के बावजूद प्रत्याशी गंगा इस पार के वोटरों पर निशाना साध रहे हैं। जवहीं के सुरेश यादव ने बताया कि बलिया के उम्मीदवार अपने प्रतिनिधियों को भेज यहां के वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं।

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कई ग्रामीण दोनों राज्यों के वोटर
आमतौर पर जवहीं दिवर का महाजी डेरा, पांडेयवाली का डेरा व महावीर स्थान आदि गांवों को विकास के मामले में पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। परंतु, इन गांवों में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं, जिनका नाम बलिया जिले के वोटर लिस्ट में शामिल है। गंगा के इस पार बक्सर के इस क्षेत्र के बड़े भू-भाग को यूपी अपना मानता है। जवही दियर के गांवों में हजारों ऐसे ग्रामीण हैं, जिनका बिहार व यूपी, दोनों राज्यों के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। नाम नहीं छापने की शर्त पर क्षेत्र के कई लोगों ने बताया कि वे लोग यूपी के हर विधानसभा चुनावों में वहां जाकर वोट करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी बक्सर व बलिया संसदीय क्षेत्र के मतदान की तारीख अलग-अलग होने पर वे लोग दोनों संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान करते हैं।

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दोनों राज्य के वोटर लिस्ट में नाम
सूत्रों ने बताया कि बीपीएल परिवारों व ग्रामीणों के लिए दोनों राज्यों से अलग-अलग योजनाएं चल रही है। बक्सर के ब्रह्मपुर व बलिया के सदर विधानसभा क्षेत्र का अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र रहने से उन्हें दोनों राज्यों की योजनाओं का लाभ मिल जाता है। जिले में ऐसे हजारों लाभार्थी हैं, जो दोनों राज्यों से पेंशन व इंदिरा आवास आदि योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हालांकि, योजना का लाभ देने में आधार कार्ड अनिवार्य बनाए जाने के बाद ऐसे मामले पकड़ में आ रहे हैं। हाल ही में पेंशन योजना को आधार से लिंक किए जाने के बाद पहले से पेंशन ले रहे दस हजार लाभार्थियों का कोई अतापता नहीं चल रहा है।

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