लोक शिकायत में लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई तय : डीएम

बक्सर। जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में शुक्रवार को जिलाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोक शिकायत निवारण के लिए अनुमंडल एवं जिला स्तर पर कार्यरत कार्यालयों में प्राप्त परिवादपत्रों का निष्पादन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में शामिल है। सरकार के स्तर से निष्पादन की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। ऐसे में इसमें लापरवाही अथवा कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई तय है।

बैठक में प्रत्येक अंचल एवं प्रखंडवार लंबित मामलों की समीक्षा की गई। सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन देने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया तो दंडस्वरूप ली जाने वाली राशि की वसूली संबंधित लोक प्राधिकार के वेतन से करने के लिए भी निर्देशित किया। इस क्रम में भू-विवाद से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए पूर्व से निर्देशित प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को विशेष कैंप लगाकर की गई कार्रवाई को जिला में भेजने का सख्त निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा हर अंचल में नापी के लेखा-जोखा के लिए विशेष पंजी बनाने का निर्देश दिया गया। वहीं, पंजी की फोटो प्रति नियत अंतराल पर अपर समाहर्ता को भेजने के लिए भी निर्देशित किया गया। बैठक में कहा गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चल रही बहाली से संबंधित शिकायत पत्रों को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया जाएगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को हर हाल में मामले का निष्पादन एक महीने के अंदर करना है। अगर मामले का निष्पादन एक महीने में नहीं हो पात है अथवा परिवादी निष्पादन से संतुष्ट नहीं है तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आईसीडीएस के पास अपील की जा सकती है। मौके पर पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक बक्सर एवं डुमरांव, द्वय अनुमंडल पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थाना प्रभारी आदि मौजूद थे।