सरकार जल्द लागू कर सकती है स्क्रैपेज पॉलिसी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया संकेत!

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा, कि सरकार 15 साल पुराने वाहनों को हटाने के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित नीति को जल्द मंजूरी दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर अपनी एक नीति बनाई है, जिसे  प्रधानमंत्री की तरफ से मंजूरी मिलना बाकी है। खबरों के अनुसार एक कार्यक्रम में पहुंचे नितिन गडकरी ने कहा कि "हमने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्क्रैपिंग नीति के लिए हमें जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाएगी।"

दरअसल, इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनियाभर में बढ़ती डिमांड को देखते हुए सरकार ने भी इस दिशा में काम करने का निर्णय लिया है। क्योंकि सरकार की ये मंशा है कि आने वाले वक्त में भारत में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए। जिसके लिए सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने और उन्हें तोड़कर कबाड़ बनाने वाले मोटर वाहन मानकों में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

 गडकरी ने कहा, यह नीति कारों, ट्रकों और बसों सहित 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने के लिए है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिया जाएगा, गौरतलब है कि  PMO पहले ही हितधारकों के साथ परामर्श के नए दौर की प्रस्तावित नीति को भेज चुका है। गडकरी ने इस बारे में ऐसे वक्त पर टिप्पणी की है, जब कहा जा रहा था कि, सरकार खराब व 15 साल पुराने ऐसे वाहनों को हटाने वाली नीति की घोषणा कर सकती है, जिनसे अधिक प्रदूषण फैलता है। ये पॉलिसी ऐसे वाहनों को रिप्लेस करके ऑटोमोबाइल की मांग को बढ़ावा देगी।

नितिन गडकरी ने कहा कि, वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी मिल जाने के बाद भारत ऑटोमोबाइल हब के रूप में उभरेगा और ऑटोमोबाइल की कीमतों में भी कमी आएगी। सरकार की यह संशोधित वाहन स्क्रैप्ड पॉलिसी कितना रंग लाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन परिवहन मंत्री की बातों ने निश्चित रूप से ऑटो उद्योग को राहत की सांस जरूर दी होगी। क्योंकि मौजूदा वक्त में दुनियाभर में ऑटो सेक्टर की हालत बहुत अच्छी नहीं है।