चाईबासा के किसानों की बल्ले-बल्ले: 3 गुना बढ़ी धान खरीद, एक ही छत के नीचे फसल बीमा और बैंकिंग सुविधाएं

By Sudhir Pandey Edited By: Nishant Bharti

Published: Tue, 10 Nov 2026 09:40 AM (IST)

नोवामुंडी की पोखरपी पैक्स किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है, जहाँ धान खरीद तीन गुना बढ़ी है और ...और पढ़ें

चाईबासा के किसानों की बल्ले-बल्ले (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

जागरण संवाददाता, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम)। नोवामुंडी प्रखंड की पोखरपी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समिति सहकारिता के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रही है।

वर्ष 2024 में निबंधित इस समिति के माध्यम से धान अधिप्राप्ति, फसल बीमा, बैंकिंग और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दूर-दराज के केंद्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।

समिति ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 45 किसानों से 1069.08 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की थी। वहीं, 2025-26 में 108 किसानों से 3058.68 क्विंटल धान खरीदा गया। इस तरह एक साल में धान खरीद की मात्रा लगभग तीन गुना हो गई। समिति के माध्यम से किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने की सुविधा मिल रही है।

151 किसानों का कराया फसल बीमा

कृषि जोखिम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से समिति की ओर से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। खरीफ 2026 में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 151 किसानों का फसल बीमा कराया गया।

सीएससी के जरिए ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी और ऑनलाइन सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे छोटे-छोटे कार्यों के लिए उन्हें दूसरे स्थानों पर जाने की जरूरत कम हुई है। समिति के सचिव उपेंद्र लागुरी का झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से बैंक सखी के रूप में चयन किया गया है।

इसके माध्यम से किसानों और आम नागरिकों को स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने में मदद मिल रही

वहीं, पर्यावरण संरक्षण के लिए सहकारिता सप्ताह के तहत 30 जून से छह जुलाई 2026 तक 52 पौधे लगाए गए। जिला सहकारिता पदाधिकारी अमिता कुमारी ने कहा कि धान अधिप्राप्ति, फसल बीमा, बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं को एक साथ उपलब्ध कराना सराहनीय पहल है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने में मदद मिल रही है।

उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं देने का प्रभावी माध्यम बन सकती हैं। समिति के अध्यक्ष उपेंद्र लागुरी और सचिव माधो लागुरी के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयास इसी दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

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