रांची में 180 परिवारों को मिलेगा अपना पक्का घर, हातमा पहाड़ और मधुकम में बनेंगे 5 बहुमंजिला ब्लॉक

By Adil Hassan Edited By: Mansi Kumari

Published: Thu, 05 Nov 2026 11:05 AM (IST)

रांची नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत हातमा पहाड़ और मधुकम-खादगढ़ा में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों ...और पढ़ें

HighLights

रांची में 180 नए आवासों का निर्माण होगा।
हातमा पहाड़ में 72 आवास बनाने का प्रस्ताव तैयार।

जागरण संवाददाता, रांची। शहर में आवास सुविधा से वंचित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपना पक्का मकान मिलने की उम्मीद बढ़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत रांची नगर निगम ने हातमा पहाड़ और मधुकम-खादगढ़ा में कुल 180 आवास बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है।

दोनों परियोजनाओं पर करीब 37.80 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। बुधवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने दोनों प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण कर परियोजना की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाने और आवासीय परिसर में जरूरी नागरिक सुविधाएं विकसित करने का निर्देश दिया।

हातमा में 72 और मधुकम में बनेंगे 108 आवास

योजना के तहत वार्ड संख्या दो के हातमा पहाड़ में जी प्लस-8 संरचना के दो ब्लाक बनाए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में 36 आवास होंगे। इस तरह यहां कुल 72 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

वहीं, वार्ड संख्या 29 के मधुकम-खादगढ़ा में 194.90 डिसमिल जमीन पर तीन ब्लॉक बनाए जाएंगे। यहां 108 आवास विकसित किए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं में प्रत्येक आवास में एक बेडरूम, बाथरूम, रसोई और बैठक कक्ष की सुविधा होगी।

एक आवासीय परियोजना पर 15.40 करोड़, दूसरी पर 22.40 करोड़ खर्च

हातमा पहाड़ में प्रस्तावित आवासीय परियोजना की अनुमानित लागत 15.40 करोड़ रुपये है। वहीं, मधुकम-खादगढ़ा परियोजना पर करीब 22.40 करोड़ रुपये खर्च होने का आकलन किया गया है।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं में केवल बहुमंजिला भवनों का निर्माण ही नहीं, बल्कि बेहतर आवासीय वातावरण उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाए। इसके लिए जल निकासी, वर्षा जल संचयन और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

अतिक्रमण हटाने से विस्थापित परिवारों को भी मिलेगा लाभ

नगर निगम की ओर से आवास सुविधा से वंचित पात्र परिवारों के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान विस्थापित हुए लोगों को भी योजना के दायरे में लाने की तैयारी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जरूरतमंद परिवारों को योजना के प्रावधानों के अनुसार आवास आवंटित किए जाएंगे।

इसके अलावा दोनों परिसरों के आसपास स्वच्छता और नागरिक सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय निर्माण की संभावना तलाशने का भी निर्देश दिया गया है।

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