रांची JPSC-JSSC प्रोटेस्ट: 8 छात्र; 1 वकील और 2 एक्सपर्ट, सरकार से बातचीत के लिए डेलिगेशन फाइनल
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर रांची में जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल ...और पढ़ें
JPSC-JSSC अनियमितताओं पर रांची में छात्रों का आंदोलन जारी।
HighLights
छात्रों का आंदोलन जारी।
छात्र प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी।
जागरण संवाददाता, रांची। JPSC-JSSC समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार से होने वाली वार्ता को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आंदोलनकारी छात्रों ने प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी कर दी है।
इस प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में राज्य सरकार के साथ बातचीत होगी। प्रतिनिधिमंडल में आठ छात्र प्रतिनिधियों के अलावा दो पत्रकार और एक वकील को शामिल किया गया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वार्ता के दौरान सभी मांगें और तथ्य केवल छात्र प्रतिनिधि ही सरकार के सामने रखेंगे।
ये होंगे छात्र प्रतिनिधि
- रविन्द्र पासवान
- पीयूष कुमार सिंह
- रविन्द्र कुमार रवि
- राजेश प्रसाद
- नीतू कुजूर
- कार्तिक सोरेन
- संदीप कुमार
- शालू सिंह
पत्रकार प्रतिनिधि
- शंभूनाथ चौधरी
- विकास वर्मा
कानूनविद
- अजीत कुमार
वार्ता को लेकर जारी किए गए अहम निर्देश
आंदोलनकारियों की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि पत्रकार और कानूनविद केवल अभिभावक एवं मार्गदर्शक की भूमिका में प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान किसी भी मुद्दे, मांग या तथ्य को केवल छात्र प्रतिनिधि ही सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि पत्रकार और कानूनविद वार्ता के दौरान किसी प्रकार का बयान नहीं देंगे और न ही किसी मुद्दे पर अपनी ओर से पक्ष रखेंगे।
मीडिया से जुड़े प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया है कि बैठक स्थल के अंदर प्रवेश के दौरान वे माइक, कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइस या किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम साथ लेकर नहीं जाएंगे। पूरी वार्ता छात्र प्रतिनिधियों के नेतृत्व में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संचालित की जाएगी।
वार्ता पर टिकी हैं सबकी निगाहें
बता दें कि पिछले 13 दिनों से जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन जारी है। इस बीच पहली बार छात्र प्रतिनिधिमंडल की आधिकारिक सूची सामने आई है।
ऐसे में अब छात्रों और सरकार के बीच होने वाली संभावित वार्ता पर सभी की नजरें टिकी हैं। आंदोलनकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन समाधान ठोस और लिखित रूप में चाहते हैं।
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