प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार रखेगी अपना पक्ष, अगली सुनवाई 30 सितंबर को

खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार और जेएसएससी यदि मामले में कोई अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करना चाहते हैं, तो 24 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं।

2034 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का है मामला

मामले में प्रतिवादियों की ओर से अदालत को बताया गया था कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 में सरकार की ओर से निर्धारित 17,786 पदों के विरुद्ध 12,046 पदों पर ही नियुक्तियां की गई हैं।

इसके बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थियों के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए योग्य और निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले 2,034 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में त्रुटि की जांच के लिए वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया था। एकल पीठ के इसी आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से अपील दायर की गई है।

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