बार कौंसिल ने अधिवक्ताओं के लिए मांगा 25 करोड़ का वार्षिक बजट Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड स्टेट बार कौंसिल की ओर से 25 अक्टूबर को राज्यस्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर रविवार को स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन व महाधिवक्ता अजीत कुमार की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान कौंसिल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को एक रुपये में जमीन देने के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न स्रोतों से सहयोग लेते हुए राज्यस्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा।

डोरंडा स्थित जमीन पर अधिवक्ताओं के लिए लॉयर्स एकेडमी, आधुनिक ई-लाइब्रेरी, और पुस्तकालय सहित गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। चार मंजिले भवन में झारखंड स्टेट बार कौंसिल का कार्यालय भी खुलेगा। अभी यह कार्यालय हाई कोर्ट द्वारा दिए गए भवन में चल रहा है। स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन अजीत कुमार ने बताया कि उनकी ओर से राज्य सरकार से बजट राशि के तौर पर प्रतिवर्ष सहयोग की राशि मांग की गई है। अन्य राज्यों सहित बिहार में सरकार की ओर से अधिवक्ताओं को प्रतिवर्ष राशि प्रदान की जाती है।

उन्होंने आशा जताई कि अन्य राज्यों की तरह कम से कम 25 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राज्य सरकार से मिल जाएंगे। इस राशि के मिलने पर राज्य के सभी अधिवक्ताओं और उनके परिवार के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी। इस बैठक में बार कौंसिल के सदस्य राजेंद्र कृष्णा, रामसुभग सिंह, मनोज सिंह, कुंदन प्रकाशन, एके रसीदी, महेश तिवारी, परमेश्वर मंडल, हेमंत सिकरवार और नीलेश कुमार सहित कई सदस्य मौजूद थे।