झारखंड के सरकारी स्कूलों में विशेष बच्चों का नामांकन एक प्रतिशत से भी कम, केंद्र ने चेताया

राज्य में वर्तमान स्थिति यह है कि सरकारी स्कूलों में नामांकित कुल बच्चों में ऐसे बच्चों की हिस्सेदारी एक प्रतिशत भी कम 0.67 प्रतिशत ही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक बैठक में राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए विशेष बच्चों की पहचान कर सामान्य स्कूलों में उनका नामांकन सुनिश्चित करने को कहा है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उक्त बैठक की कार्यवाही भेजते हुए कुल नामांकन में विशेष बच्चों की हिस्सेदारी में कमी आने की ओर भी राज्य का ध्यान आकृष्ट कराया है। साथ ही समावेशी शिक्षा कार्यक्रम को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए कई अन्य बिंदुओं को लेकर भी सुधार की गुंजाइश बताई है।

यूडायस प्लस-2024-25 के आंकड़ों के आधार पर बताया गया कि राज्य में 6.19 प्रतिशत शिक्षक ही विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। राज्य में समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत 536 विशेष शिक्षक तो बहाल हैं, लेकिन इनमें कई प्रखंड संसाधन केंद्रों में कार्यरत हैं।

केंद्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के प्रविधानों के अनुरूप इनमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध राज्य सरकार से किया है। केंद्र ने विशेष बच्चों की पहचान के लिए प्रशस्त-2.0 ऐप की लांचिंग भी की है, जिसका उपयोग करने का अनुरोध राज्य से किया गया है।

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