झारखंड में बालू संकट: 302 घाट नीलाम, सिर्फ 14 से ही उठाव; पांच सर्टिफिकेट पाने में छूट रहा पसीना

कई घाटों का एक-एक समूह बनाकर। 302 घाट नीलाम हो गए। रोचक पहलू है कि नीलामी के चार महीने बाद भी पूरे प्रदेश में सिर्फ छह जिले में 14 घाट ऐसे हैं, जहां से वैध तरीके से बालू उठाव संभव है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा बालू निकासी पर लगाई गई रोक 15 अक्टूबर से हट जाएगी। थोड़ा बहुत वैध बालू मिलना शुरू हो जाएगा। मगर यह सुगम और सस्ता शायद हो।

हां, नीलाम हुए शेष 288 घाटों को चालू करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। पांच प्रमाणपत्र का जुगाड़ हो जाय तो सारे बालू घाट का संचालन शुरू होगा। उसके बाद ही बालू सस्ता होगा।

हेमंत सरकार ने नीलामी की तो घाटों का समूह बनाकर। इसके पीछे सोच थी कि जिला विशेष के कई घाटों को एक समूह बना कर नीलामी की गई। सोच यह थी कि साधन संपन्न व्यक्ति घाट लेगा तो व्यवस्थित तरीके से खनन कार्य होगा। राज्य में नीलामी की गति धीमी हुई तो घाटों के समूह को छोटा किया गया। आशय यह कि पहले 20 घाट का एक समूह बना कर पहले नीलामी की गई।

बाद में दस घाट का समूह बनाया गया ताकि अपेक्षाकृत कम साधन संपन्न भी लोग आगे आए। सफलता भी मिली। अब नीलामी लेने वाले पांच प्रमाणपत्र के जुगाड़ में लगे हैं। इनमें पर्यावरणीय स्वीकृति (इसी), वन विभाग की अनापत्ति, अंचलाधिकारी की रिपोर्ट, शिड्यूल एरिया में ग्रामसभा की अनुमति और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से कंसेंट आफ आपरेट (सीटीओ) शामिल हैं।

जाहिर है, वर्तमान परिस्थिति में राजस्व उगाही आसान नहीं है। खान एवं भूतत्व सचिव अरवा राजकमल नीलाम हुए बालू घाटों के संचालन को लेकर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। खान निदेशालय भी सक्रिय है।

सिर्फ यही के घाटों पर वैध बालू

• दुमका : छोटाकामती, हरिपुर एवं काटोनई
• हजारीबाग : सांर्थ एवं सोनपुर, लांगटू, सिकरी एवं पंडरिया
• रांची : श्यामनगर
• गोड्डा : जसमाता, झिलुवा एवं सनातन
• पूर्वी सिंहभूम : कोरेया मोहनपाल
• रामगढ़ : सिरका, तोकीसुद एवं पैंकी

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