झारखंड में 'सेटिंग' का खेल: मुख्य सचिव के आदेश पर हटाए गए कर्मी, कुछ ही दिनों में फिर वहीं हुई वापसी
झारखंड के विभिन्न विभागों में वेतन मद में अवैध निकासी की गंभीर अनियमितताओं के बावजूद पुराने कर्मी अभी भी अपने पदों पर बने हुए हैं।

एआई के माध्यम से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर।
HighLights
वेतन मद में अवैध निकासी की गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं।
मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद पुराने कर्मी अभी भी डटे।
वित्तीय कार्यों से जुड़े कर्मियों का अनिवार्य स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाए।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के विभिन्न जिलों में वेतन मद में कोषागार के माध्यम से अवैध निकासी की गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद मुख्य सचिव के आदेश पर वित्त विभाग ने पुराने कर्मियों को हटाने के निर्देश दिए थे।
मुख्य सचिव के स्तर से जारी पत्र के अनुसार, जांच में यह पाया गया था कि कर्मचारी विवरण में छेड़छाड़ करके, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वेतन मद में अवैध निकासी कर ले रहे हैं। इस राशि को अन्य खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है।
इस अनियमितता को रोकने के लिए वित्त विभाग ने बड़े प्रशासनिक सुधार के निर्देश दिए थे। स्पष्ट किया था कि अब किसी भी कार्यालय में एक ही पद पर लंबे समय तक तैनाती पर रोक लगेगी।
आदेश के मुताबिक, वित्तीय कार्यों से जुड़े वरीय लेखा सहायक, लेखा सहायक, लेखा अधीक्षक, लेखापाल और विपत्र लिपिक का यदि एक ही कार्यालय में पदस्थापन तीन वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनका स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही, संविदा या एकमुश्त मानदेय पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को वित्तीय कार्यों से दूर रखने का भी निर्देश दिया गया है।
वित्त विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विभागाध्यक्षों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
इसके अलावा, अनुपालन की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट 30 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
इस पत्र के आधार पर कार्रवाई भी हुई और कई कर्मियों का तबादला कर दिया गया। लेकिन, कुछ ही दिनों बाद इनमें से कुछ कर्मी वापस अपने पदों पर आ गए। इस गड़बड़ी पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
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