झारखंड सरकार ने पथ निर्माण विभाग के टेंडर से जुड़े वायरल लेटर को बताया फर्जी, विश्वास न करने की अपील
झारखंड में पथ निर्माण विभाग से संबंधित एक फर्जी प्रेस नोट मुख्य सचिव के नाम से वायरल हुआ है।

एआई के माध्यम से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
पथ निर्माण विभाग का फर्जी प्रेस नोट वायरल हुआ।
मुख्य सचिव के नाम से जारी पत्र पूरी तरह फर्जी।
सरकार ने फर्जी पत्र पर विश्वास न करने की अपील की।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग की निविदा से संबंधित एक फर्जी प्रेस नोट वायरल किया गया है जो मुख्य सचिव के नाम से है।
राज्य सरकार ने इसका खंडन करते हुए पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पत्र मुख्य सचिव, झारखंड सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है।
वायरल प्रेस नोट पर 18 नवंबर 2026 की तारीख अंकित है। इसमें प्रतिशत निविदा पद्धति में न्यूनतम दर की न्यूनतम सीमा 10 प्रतिशत कम तक निर्धारित करने का दावा किया गया है।
साथ ही निर्धारित दर से कम पर निविदा डालने की स्थिति में अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (एडिशनल परफारमेंस गारंटी) लेने से संबंधित प्रविधानों का भी उल्लेख है।

फर्जी प्रेस नोट वायरल।
प्रेस नोट पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार का नाम और हस्ताक्षर दर्शाए गए हैं जो कि पूरी तरह फर्जी है। सरकार की ओर से आमजन और संवेदकों से अपील की गई है कि इस फर्जी पत्र पर विश्वास न करें और न ही इसे आधिकारिक सूचना समझकर साझा करें।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित इस तरह के अपुष्ट दस्तावेज को आधिकारिक आदेश न मानें।
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