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झारखंड हाई कोर्ट में सिविल जज परीक्षा रद, सीजीएल पेपर लीक पर सुनवाई, मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति पर सरकार से सवाल

Published: Thu, 19 Nov 2026 06:04 PM (IST)

रांची हाई कोर्ट ने सिविल जज परीक्षा रद करने, सीजीएल पेपर लीक और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामलों पर सुनवाई की।

मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति पर अदालत ने अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की है।

मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति पर अदालत ने अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की है।

HighLights

  1. सिविल जज परीक्षा रद्द करने पर सरकार से जवाब मांगा।

  2. सीजीएल पेपर लीक आरोपी की जमानत पर सीआईडी से जवाब।

  3. मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति की समय सीमा बताने का निर्देश।

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट में झारखंड सरकार की ओर से सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्त प्रक्रिया रद करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए एक और मौका दिया है।

मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। इस संबंध में आदित्य भास्कर एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। बता दें कि प्रार्थियों ने सिविल जज जूनियर डिवीजन को रद करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी है।

सीजीएल पेपर लीक मामले में आरोपित सीईओ की जमानत पर मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी आइसीएन के सीइओ सोमांश प्रकाश की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में सीआइडी से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

प्रार्थी सोमांश प्रकाश को सीआइडी ने 27 अगस्त को गिरफ्तार किया था। मामले को लेकर सीआइडी ने प्राथमिकी दर्ज की है। बता दें कि कंपनी पर प्रश्न पत्र लीक का आरोप है। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद प्रार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई है।

इस दौरान महाधिवक्ता रोहितश्य राय ने अदालत को बताया कि पूजा अवकाश रहने के कारण मामले में सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं हो सका है। जल्द ही मामले में शपथ पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की है।

पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के बारे में सरकार विचार-विमर्श कर रही है। जिस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि कब तक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी।

अदालत ने सरकार से इस संदर्भ में शपथ पत्र मांगा था। पूर्व की सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को कार्यशील बनाने में हो रही देरी पर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने सरकार से कहा था कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति न होने के कारण आयोग अब भी काम नहीं कर पा रहा है।

आयोग में चार सूचना आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं और वेतन भी ले रहे हैं, लेकिन आयोग के निष्क्रिय होने से उनके पास कोई काम नहीं है। अदालत ने याद दिलाया था कि राज्य के मुख्य सचिव 29 जनवरी और 20 अगस्त 2026 के आदेशों में दर्ज अपने शपथ पत्र में आयोग को चालू करने का भरोसा दे चुके हैं, लेकिन वह अब तक पूरा नहीं हुआ।

खंडपीठ ने कहा था कि अदालत में दिया गया आश्वासन निभाना अनिवार्य है और उसका पालन न करना कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जा सकता है। जिसपर महाधिवक्ता ने कहा था कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद भरने का मामला विचाराधीन है और उन्होंने समय मांगा था।

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