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PM Awas Yojana Scam: झारखंड के दो पूर्व BDO पर कार्रवाई, एक को चेतावनी और दूसरे को निंदन; अधिकारी मनीषा तिग्गा निलंबन मुक्त

Published: Thu, 19 Nov 2026 08:47 PM (IST)

राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मनीषा जोसेफ तिग्गा को निलंबन मुक्त कर दिया गया है, जबकि पीरटांड़ के तत्कालीन बीडीओ ...और पढ़ें

पीरटांड़ के तत्कालीन बीडीओ अल्फ्रेड मुर्मू चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किए गए।

पीरटांड़ के तत्कालीन बीडीओ अल्फ्रेड मुर्मू चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किए गए।

HighLights

  1. मनीषा जोसेफ तिग्गा को निलंबन से मुक्त किया गया।

  2. पीरटांड़ बीडीओ समीर मुर्मू को चेतावनी देकर छोड़ा।

  3. पांडू बीडीओ जीतराय मुर्मू को निंदन की सजा।

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मनीषा जोसेफ तिग्गा निलंबन मुक्त कर दी गई हैं। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। मनीषा पर आरोप था कि उन्होंने वरीय अधिकारियों को विश्वास में लिए बगैर राज्य के थानों में सीसीटीवी लगाने से संबंधित संचिका से अहम तथ्य अधिवक्ता के साथ साझा किया था।

इस मामले को अनुशासनहीनता मानते हुए तिग्गा को निलंबित कर दिया गया था। इस प्रकरण में कार्मिक विभाग ने उनकी ओर से दाखिल जवाब से संतुष्ट होने के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मनीष जोसेफ तिग्गा गृह विभाग में संयुक्त सचिव हैं।

एक अन्य मामले में गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू को चेतावनी के साथ कार्रवाई से मुक्त कर दिया गया है। समीर पर आरोप था कि उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली हुई, जिसे वह पकड़ नहीं पाए।

इस क्रम में सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लगा हालांकि कार्मिक विभाग उनके जवाब से आंशिक रूप से संतुष्ट दिखा और यही कारण है कि उन्हें सिर्फ भविष्य में सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। अपने स्पष्टीकरण में समीर मुर्मू ने कहा कि पीरटांड़ का क्षेत्र बहुत ही लंबा है और काम के बोझ के क्रम में अगर कोई चूक हुई है ताे इसे मानवीय भूल मानकर माफ किया जाए।

एक अन्य मामले में पलामू जिला के पांडू में पदस्थापित तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी जीतराय मुर्मू के खिलाफ निंदन की सजा अधिरोपित की गई है। मुर्मू पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में निष्ठापूर्वक काम नहीं करने का आरोप था।

लाभुकों के चयन और भुगतान प्रक्रिया में अनियमितता पकड़ी गई थी। जिन लाभुकों को 2008-09 में इंदिरा आवास आवंटित किया गया था उन्हें ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा था। इस मामले में उनके स्पष्टीकरण से कार्मिक विभाग संतुष्ट नहीं हुआ हालांकि कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ था और इसी आधार पर उनके खिलाफ निंदन की सजा निर्धारित की गई।

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