झारखंड में अब नहीं अटकेगी जमीन की रजिस्ट्री? NGDRS से प्रतिबंधित जमीनों को सूची से हटाने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सब-रजिस्ट्रार जमीन से संबंधित दस्तावेज यदि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 और बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1937 की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, तो उनकी रजिस्ट्री करने से इन्कार नहीं कर सकते। अदालत ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को राज्य के सभी उपायुक्तों के लिए आवश्यक सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया है।

इस संबंध में अमित रंजन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने हजारीबाग जिले के बोंगा गांव स्थित खाता संख्या 154, प्लाट संख्या 2606 की 42 डिसमिल जमीन को प्रतिबंधित सूची से हटाने की मांग की थी।

उनका कहना था कि उनकी जमीन का नाम रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-ए के तहत तैयार प्रतिबंधित सूची में दर्ज है। उपायुक्त के समक्ष आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के और झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ के पूर्व के फैसले का हवाला दिया गया।

अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट की खंडपीठ पहले ही रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-ए और 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना को निरस्त कर चुकी है। इस फैसले में बिहार सरकार की ओर से बनाए गए प्रविधान को झारखंड में अपनाए जाने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाध्यकारी माना गया था।

यदि दस्तावेज निर्धारित कानूनी और प्रक्रियागत शर्तों को पूरा करते हैं तथा आवश्यक स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क जमा है, तो रजिस्ट्री से इन्कार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल रजिस्ट्री हो जाने से जमीन पर वैध मालिकाना हक साबित नहीं हो जाता। 

यह भी पढ़ें- झारखंड हाईकोर्ट में बदले पार्किंग के नियम, अब आम लोगों को अंदर गाड़ी खड़ी करने की नहीं मिलेगी अनुमति