JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, 10 सितंबर तक सरकार से मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के महाधिवक्ता से पूछा कि पूर्व में दिए गए निर्देश के बाद नियुक्ति से संबंधित जवाब अब तक क्यों दाखिल नहीं किया गया। महाधिवक्ता ने अदालत से समय मांगते हुए कहा कि वह संबंधित अधिकारी से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर जवाब दाखिल करेंगे।

अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। यह मामला राज्य में वन विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका से जुड़ा है।

सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया कि असिस्टेंट कंजरवेटर आफ फारेस्ट और रेंज फारेस्ट आफिसर के पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और उसका परिणाम भी जारी हो गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि भी निर्धारित की जा चुकी है।

जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफा देने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस मामले में सीआइडी जांच भी चल रही है, जिसका असर नियुक्ति प्रक्रिया पर पड़ रहा है। अदालत को यह भी बताया गया कि वन विभाग में की जा रही संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया को राज्य सरकार ने रद कर दिया है।

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