सेवानिवृत मानी जाएंगी झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा, यूपीएससी ने भेजा सरकार को पत्र; नियुक्ति पर बड़ा टकराव

ऐसे में उन्हें दिया गया सेवा विस्तार नियमों के अनुरूप नहीं है। यूपीएससी ने इस विस्तार को अवैध ठहराते हुए राज्य सरकार की बनाई गई नई नियमावली पर भी सवाल उठाए हैं। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि डीजीपी की नियुक्ति केवल यूपीएससी द्वारा चयनित पैनल के आधार पर ही की जानी चाहिए।

इसके लिए राज्य सरकार को योग्य आइपीएस अधिकारियों की सूची आयोग को भेजनी होगी। इसी सूची में से योग्य अधिकारियों का पैनल तैयार कर अंतिम चयन किया जाएगा। यूपीएससी ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रक्रिया से बाहर जाकर की गई नियुक्ति वैध नहीं मानी जाएगी।

मामले की शुरुआत तब हुई जब तदाशा मिश्रा की सेवानिवृत्ति से ठीक दो दिन पहले राज्य सरकार ने डीजीपी नियुक्ति से संबंधित नियमावली में संशोधन कर उन्हें दो वर्षों का सेवा विस्तार दे दिया। इस कदम को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे, जिसे अब यूपीएससी ने औपचारिक रूप से चुनौती दी है।

उस समय भी आयोग ने इस फैसले का विरोध किया था और इसे नियमों के विरुद्ध बताया था। अनुराग गुप्ता को हटाकर तदाशा मिश्रा को पहले प्रभारी डीजीपी बनाया गया। इसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति से दो दिन पूर्व ही उन्हें नियमित डीजीपी के पद पर नियुक्त करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई।

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