झारखंड में क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन के लिए डाॅ. नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित हुई कमेटी

यह कमेटी एक सप्ताह में विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी जिसके आधार पर नियमावली में संशोधन पर निर्णय लिया जाएगा। इस कमेटी में विभाग के अपर सचिव शशि प्रकाश सिंह, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं डा. सिद्धार्थ सान्याल को सदस्य बनाया गया है। वहीं, विभाग के संयुक्त सचिव अनुज कुमार प्रसाद को सदस्य सचिव नामित किया गया है।

केपीएमजी के प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कमेटी के गठन संबंधित जारी आदेश में कहा गया है कि कमेटी विभिन्न संगठनों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श कर उनसे सुझाव प्राप्त करेगी।

इसके साथ ही क्लिनिकल संस्थानों के पंजीकरण एवं विनियमन की प्रक्रिया को पूरी तरह आनलाइन करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर विभाग के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगी।

विभाग का मानना है कि प्रस्तावित संशोधनों और आनलाइन व्यवस्था के लागू होने से राज्य में क्लिनिकल संस्थानों के पंजीकरण, नियमन एवं निगरानी की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी।

50 बेड तक के अस्पताल को एक्ट से मुक्त करने की हो रही मांग

राज्य के चिकित्सक 50 बेड तक के निजी अस्पताल एवं क्लिनिक को क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट से छूट की मांग कर रहे हैं। कमेटी इस मांग पर भी विचार कर सकती है। बताते चलें कि चिकित्सकों ने जिन मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा की है, उनमें एक मांग यह भी है।