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Jharkhand Cabinet: झारखंड कैबिनेट में 17 प्रस्ताव स्वीकृत, गिरिडीह बनेगा सोलर सिटी

Jharkhand Cabinet Hindi News CM Hemant Soren News झारखंड कैबिनेट की बैठक आज प्रस्‍तावित है। प्रोजेक्‍ट भवन में होने वाली इस बैठक में मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्‍य मंत्री मौजूद रहेंगे। विभागीय अधिकारियों के भी माैजूद रहने की संभावना है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 14 Sep 2021 03:04 PM (IST)Updated: Tue, 14 Sep 2021 10:14 PM (IST)
Jharkhand Cabinet: झारखंड कैबिनेट में 17 प्रस्ताव स्वीकृत, गिरिडीह बनेगा सोलर सिटी
Jharkhand Cabinet, Hindi News, CM Hemant Soren News झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई। इस बैठक में 17 प्रस्‍तावों को स्‍वीकृति मिली है। सरकार कोविड काल में शराब बिक्री नहीं होने से टैक्स में छूट देगी। खनन क्षेत्र में सड़कों पर चलने वाले वाहनों को टोल टैक्स देना होगा। इससे सरकार को 700 करोड़ की आमदनी होगी। गिरिडीह सोलर सिटी बनेगा। पारसनाथ पर्यटन स्‍थल होने के कारण गिरिडीह को सोलर सिटी बनाया जाएगा। सोलर सिटी बनने के बाद गिरिडीह जिले के लोग अपने घरों में बिजली से जुड़े कार्य के लिए सोलर पावर का उपयोग करेंगे। यह कार्य ज्रेडा द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। गिरिडीह में कुल 29858 विद्युत कनेक्‍शन हैं। इसकी कुल क्षमता 41 मेगावाट है। दूसरी ओर रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर एवं बोकारो को दूसरे चरण में सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्‍ताव है।

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राज्य सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की मार्ग-निर्देशिका के आलोक में गिरिडीह शहर का सोलर सिटी के रूप में चयन करते हुए विकसित करने के लिए 80.75 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके तहत रूफटाप पावर प्लांट बिना बैटरी के लिए केंद्रांश 40 प्रतिशत एवं राज्यांश 60 प्रतिशत के फार्मूले पर काम शुरू होगा। योजनाओं के लिए राज्यांश के तौर पर 3.75 करोड़ रुपये जेरेडा को अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। योजना के तहत 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को शत प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रविधान किया गया है।

राज्‍य के 22 जिलों में e-fir की व्यवस्था होगी। राज्‍य में ई-एफआइआर की सुविधा हो जाने से पुलिस और आम लोगों को काफी सुविधा होगी। खूंटी और रामगढ़ को छोड़कर बाकी जिलों में e-fir थाना के सृजन का प्रस्‍ताव है। हालांकि इसके लिए नए भवन और पद सृजन नहीं होगा। पूर्व से कार्यरत कंपोजिट कंट्रोल रूम को ही ई-एफआइआर थाना बनाया जाएगा।

सोमवार तक आधा दर्जन प्रस्ताव कैबिनेट विभाग में पहुंचे थे, जबकि बाकी प्रस्ताव मंगलवार को लाए गए। बैठक को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों को सूचित किया गया था। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के बाद कैबिनेट की यह पहली बैठक है।

प्रोजेक्‍ट भवन में हुई इस बैठक में मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्‍य मंत्री मौजूद रहे। विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्‍यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने बैठक की अध्‍यक्षता की।

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