झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: दूसरे राज्यों खनिज लाने पर प्रबंधन शुल्क वसूलेगी सरकार, मासिक रिटर्न में देरी पर दंड

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत रांची, धनबाद एवं डालटेनगंज में तीन विशेष न्यायालय हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के तीन पदों के सृजन की स्वीकृति।
• नामकुम से डोरंडा पथ (कुल लंबाई-6.70 किमी) के चार लेन मे चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन आदि के लिए 162.82 करोड़ रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
• पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल दिनांक-30. 09.2027 तक विस्तारित करने का निर्णय।
• विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के क्रम में इंटर्नशिप को स्वीकृति।
• आईइएसबीटी जमशेदपुर में जल संसाधन विभाग के लिए कार्यालय भवन एवं कमर्शियल कंप्लेक्स के निर्माण के लिए 153.37 करोड़ रुपये की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति।
• बर्खास्त जिला शिक्षा अधीक्षक फरहाना खातून को सेवा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति।
• डॉ. प्रियाश्री सुनीता, व्याख्याता, राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।

यह भी पढ़ें- मई में होगी CBSE 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा, आवेदन की प्रक्रिया शुरू