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बैल खरीदने के लिए ₹36000 देगी झारखंड सरकार, छोटे किसानों को मिलेगा योजना का लाभ 

Published: Sat, 21 Nov 2026 11:21 PM (IST)

झारखंड सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए 'जोड़ा बैल वितरण योजना' शुरू की है।  

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा योजना का लाभ।

  2. किसानों को 90% अनुदान पर मिलेंगे खेती योग्य बैल।

  3. ग्राम सभा के माध्यम से होगा लाभुकों का चयन।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को कम लागत में खेती में सहयोग देने और उनका मुनाफा बढ़ाने के उद्देश्य से जोड़ा बैल वितरण योजना शुरू की है।

इस वित्तीय वर्ष में अब तक 832 लाभुकों का चयन किया गया है। विभाग की ओर से बैलों की आपूर्ति के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इस योजना में लाभुक किसान को मात्र दस प्रतिशत राशि देनी होगी।

राशि मिलने के बाद उसे एक जोड़ा बैल की आपूर्ति की जाएगी। हालांकि विभाग की ओर से अनुदान की राशि किसानों के खाते में डीबीटी की जाएगी।

विभाग की ओर से प्रति बैल अधिकतम 20 हजार रुपये की दर से जोड़ा बैल के लिए 40 हजार रुपये निर्धारित किए हैं।

छोटे किसानों को मिलेगी योजना का लाभ

पशुपालन विभाग के अनुसार, इस योजना का लाभ छोटे एवं सीमांत किसानों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति के किसानों को शामिल किया गया है।

इस योजना के तहत किसानों को दो से तीन वर्ष आयु के खेती योग्य बैलों का जोड़ा दिया जाएगा, जो खेती के सभी कार्यों के लिए उपयुक्त हो।

ग्राम स्तर पर होता है लाभुक का चयन

विभाग के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने ग्राम सभा के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित प्रखंड स्तर पर पात्र किसानों का चयन किया जाएगा।

चयनित लाभार्थियों की सूची जिला प्रशासन को भेजी जाएगी। अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद पात्र किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर बैलों का जोड़ा उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके लिए आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना होता है।

27 नवंबर को खुलेगा टेंडर

विभाग की ओर से जारी टेंडर की अंतिम तिथि 26 नवंबर रखी गई है, जबकि टेंडर 27 नवंबर को खुलेगा। इसके लिए विभाग ने एजेंसियों, गैर सरकारी संस्थाओं, आपूर्तिकर्ताओं और पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत एफपीओ को सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया है। इस योजना के तहत राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में किसानों को जोड़ा बैल के रूप में वितरण किया जाएगा।

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