चारा घोटाला: झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद के वकील ने तीन सरकारी गवाहों की माफी पर उठाए सवाल
झारखंड हाई कोर्ट में चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की अपील पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तीन सरकारी गवाहों को माफी देने की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। अधिवक्ता ने दलील दी कि गवाहों के बयान माफी देने से पहले ही दर्ज किए गए थे।

चारा घोटाला से संबंधित मामले में हाई कोर्ट में हो रही सुनवाई।
HighLights
बचाव पक्ष ने सरकारी गवाहों की माफी प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
माफी से पहले बयान दर्ज होने की कानूनी वैधता को चुनौती दी।
माफी आदेश और सीबीआई आवेदन की सॉफ्ट कॉपी मांगी गई।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की अपील पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तीन सरकारी गवाहों को माफी देने की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि आरके दास, शैलेश प्रसाद सिंह और शिव कुमार पटवारी को सरकारी गवाह बनाकर माफी देने से पहले ही उनके बयान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए थे। बचाव पक्ष ने इस प्रक्रिया को प्रथम दृष्टया कानून के अनुरूप नहीं बताते हुए इसकी वैधता को चुनौती देने की बात कही।
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता ने तीनों सरकारी गवाहों को माफी देने से संबंधित निचली अदालत के आदेश-पत्र और सीबीआइ के आवेदन की साफ्ट कापी उपलब्ध कराने का आग्रह किया। अधिवक्ता ने बताया कि अभियोजन के गवाह आरके दास को 14 मार्च 2000, शैलेश प्रसाद सिंह को 17 जून 2003 और शिव कुमार पटवारी को तीन मई 2005 को माफी दी गई थी।
बचाव पक्ष का कहना है कि इन तीनों को सरकारी गवाह बनाने की प्रक्रिया की वैधता पर विस्तार से बहस की जाएगी। इसके लिए माफी देने से संबंधित आदेश और सीबीआइ के आवेदन की तिथि जानना जरूरी है।
माफी देने से पहले बयान दर्ज कराने पर आपत्ति
बचाव पक्ष ने दलील दी कि तीनों सरकारी गवाहों के बयान माफी मिलने से पहले ही सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कर लिए गए थे। जबकि सीआरपीसी की धारा 306 के तहत सरकारी गवाह बनाने और माफी देने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था।
माफी देने से पहले बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया की कानूनी वैधता पर सवाल उठता है। माफी देने की प्रक्रिया में किसी तरह के दबाव या प्रभाव की आशंका नहीं होनी चाहिए।
चार्जशीट में आरके दास की भूमिका का किया उल्लेख
बचाव पक्ष ने पहली चार्जशीट के विभिन्न पन्नों का हवाला देते हुए आरके दास की भूमिका पर भी सवाल उठाये। अधिवक्ता के अनुसार, आरके दास पशुपालन विभाग में महत्वपूर्ण पद पर थे और विभाग में कथित अवैध निकासी से जुड़ी गतिविधियों की उन्हें जानकारी थी।
चार्जशीट में देवघर के तत्कालीन उपायुक्त की ओर से भेजी गई जांच रिपोर्ट और पत्र को कथित रूप से नष्ट करने में भी उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया है।
आरोप तय करने की प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया को भी चुनौती दी। अधिवक्ता ने कहा कि उनके खिलाफ सामान्य आरोपों के अलावा तीन अलग-अलग बिंदुओं पर आरोप तय किए गए थे, लेकिन आरोप तय करने के आदेश में आपराधिक कृत्य और प्रत्येक आरोपित की भूमिका का पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया।
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