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'सीना चीरकर नहीं दिखा सकते...', रांची में JPSC प्रोटेस्ट पर बोले CM हेमंत सोरेन

Published: Tue, 04 Aug 2026 07:33 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2026 07:42 PM (IST)

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले पर कहा कि सरकार इसे गंभीरता से देख रही है ...और पढ़ें

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी गड़बड़ी पर गंभीरता जताई। जागरण

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी गड़बड़ी पर गंभीरता जताई। जागरण

HighLights

  1. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी गड़बड़ी पर गंभीरता जताई।

  2. जांच एजेंसियां सक्रिय, जल्द निष्कर्षों से अवगत कराया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर रांची में अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच के साथ परीक्षा रद्द करने की मांग उठा रहे हैं।

इस बीच यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। अब पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्थिति स्पष्ट की है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी नियुक्ति में गड़बड़ी के विरोध में छात्रों के आंदोलन पर कहा कि वह सभी चीजों को स्वयं गंभीरता से देख रहे हैं, सीना चीर कर इसे दिखा नहीं सकते। उनके अनुसार सरकार की आंख भी है, नाक भी है, हाथ भी हैं और संवेदनशीलता भी है। पूरे मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है।

सरकार के निर्देश पर एजेंसियां दिन-रात जांच में लगी हैं। उन्होंने कहा, हम जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं, उसे ठीक करके ही दम लेने का हमारा उद्देश्य रहा है।

जहां गड़बड़ी हुई, तुरंत होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को रामगढ़ के नेमरा में मीडिया के सवालों पर कहा कि जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। एजेंसियों की जांच के निष्कर्ष और उनके जवाब का इंतजार है। बहुत ही जल्द इसके निष्कर्ष से राज्य के लोगों और छात्रों को अवगत कराया जाएगा।

सरकार छात्रों के आंदोलन और उनकी जिज्ञासाओं को ध्यान में रखकर उचित समय पर फैसला लेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आंदोलनरत छात्रों को सरकार की मंशा पर भरोसा होगा।

उन्होंने कहा कि जहां भी किसी तरह की गड़बड़ी या गलती हुई होगी, उसकी गहराई से जांच कराई जाएगी। आंदोलनरत छात्रों से बात करने के लिए मंत्रियों की कमेटी गठित किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी कदम उठाए जाएंगे वे संवैधानिक नियमों के अनुसार ही उठाए जाएंगे। 

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