NCLT के एक्शन से वजूद बचाने की जंग लड़ रहा एशिया की प्रमुख कंपनी, 32 महीने से वेतन को तरस रहे HEC के कर्मचारी
हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (HEC) गंभीर आर्थिक संकट और एनसीएलटी की कार्रवाई का सामना कर रहा है, जिससे इसके अस्तित्व पर सवाल उठ गए हैं।
HEC। फाइल फोटो
HighLights
एचईसी गंभीर आर्थिक संकट और एनसीएलटी कार्रवाई से जूझ रहा।
कर्मचारियों का 32 महीने का वेतन बकाया, भविष्य अनिश्चित।
प्रशासक नियुक्त, कंपनी के अस्तित्व पर गहराया संकट।
जागरण संवाददाता, रांची। कभी देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ और एशिया के प्रमुख भारी इंजीनियरिंग संस्थानों में पहचान रखने वाला हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
आर्थिक बदहाली, वेतन बकाया, घटते उत्पादन और आपूर्तिकर्ताओं की देनदारियों के बीच राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कार्रवाई ने कंपनी के भविष्य को लेकर चिंता और बढ़ा दी है।
सीएमडी समेत सभी निदेशकों के वित्तीय अधिकार जब्त होने और प्रशासक की नियुक्ति के बाद कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों और शहर के लोगों के बीच एक ही सवाल है- क्या एचईसी फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल कर पाएगा या इसका औद्योगिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा?
एचईसी का संकट केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का संकट नहीं है। इससे हजारों परिवारों की आजीविका और रांची की औद्योगिक पहचान जुड़ी हुई है।
कभी 22 हजार से अधिक कर्मचारियों वाले इस संस्थान में अब करीब 900 स्थायी और 1300 अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। स्थायी कर्मचारियों का लगभग 32 महीने का वेतन बकाया है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी वर्षों से लीव सैलरी और ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में एनसीएलटी की कार्रवाई ने कर्मचारियों की चिंता को और गहरा कर दिया है।
प्रशासक की नियुक्ति के बाद अनिश्चितता
आपूर्तिकर्ता के बकाये भुगतान से जुड़े मामले में एनसीएलटी ने कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। मामले में मूल दावा करीब 3.47 करोड़ रुपये का था, जो ब्याज सहित लगभग 6.63 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
इसके बाद कंपनी के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाकर प्रशासक एस. गोपाल कृष्णन की नियुक्ति की गई। प्रशासक अब कंपनी की वित्तीय स्थिति, संपत्तियों, देनदारियों और कर्मचारियों के दावों का आकलन कर रहे हैं। कर्मचारियों के बीच इस बात को लेकर भी असमंजस है कि पुराने बकाये का भुगतान किस प्रक्रिया से और कब होगा।
ठेका श्रमिकों के सामने भी रोजी-रोटी का संकट
एचईसी में काम करने वाले करीब 1300 ठेका श्रमिकों का भविष्य भी चिंता का विषय है। कंपनी की उत्पादन गतिविधियां प्रभावित होने से इनके रोजगार पर संकट गहरा सकता है।
वहीं, स्थायी कर्मचारियों को आशंका है कि कंपनी के पुनर्गठन या संभावित अधिग्रहण की स्थिति में उनकी सेवा शर्तों और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ेगी। श्रमिक संगठन प्रबंधन और प्रशासक से स्पष्ट नीति की मांग कर रहे हैं।
आर्थिक बदहाली ने कमजोर की उत्पादन क्षमता
कंपनी की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गई है। 31 मार्च 2025 तक एचईसी की निवल संपत्ति 1594.32 करोड़ रुपये ऋणात्मक थी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी को महज 5.16 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले, जबकि ऑर्डर बुक करीब 818.80 करोड़ रुपये की थी।
कार्यशील पूंजी की कमी के कारण मशीनों का रखरखाव, कच्चे माल की खरीद और उत्पादन प्रभावित हुआ है। एचएमबीपी, एचएमटीपी और एफएफपी जैसी प्रमुख इकाइयां अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं।
केंद्र सरकार के रुख पर भी निगाह
एचईसी को बचाने के लिए केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फरवरी 2025 में लोकसभा में भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से बताया गया था कि कंपनी के पुनरुद्धार की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
ऐसे में कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों की उम्मीद अब सरकार के हस्तक्षेप पर टिकी है। उनका कहना है कि एचईसी के पास जमीन, मशीनें, तकनीकी विशेषज्ञता और उत्पादन का अनुभव है। जरूरत केवल पर्याप्त कार्यशील पूंजी और स्पष्ट औद्योगिक नीति की है।
एचईसी का असर केवल इसके कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। धुर्वा और आसपास के बाजार, छोटे कारोबार, परिवहन, आवासीय क्षेत्रों और स्थानीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इस संस्थान से जुड़ा है।
ऐसे में एचईसी की बदहाली पूरे शहर के लिए चिंता का विषय बन गई है। अब सवाल यह है कि कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों के आकलन के बाद क्या इसके उत्पादन को फिर से गति देने की ठोस पहल होगी या एचईसी का भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में ही रहेगा।
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