सरायकेला-खरसावां में आंगनबाड़ी सेविका चयन में धांधली का आरोप: मेधा सूची के अंक घटाने और पैसे लेकर चयन का मामला आया सामने
सरायकेला-खरसावां के आदरडीह गांव में आंगनबाड़ी सेविका चयन में धांधली का आरोप लगा है। आवेदिका ने मेधा सूची में अंकों ...और पढ़ें
चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और मेधा सूची के अंकों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए एक आवेदिका ने वरीय पदाधिकारियों से लिखित शिकायत की है।
HighLights
आंगनबाड़ी सेविका चयन प्रक्रिया में धांधली का आरोप।
मेधा सूची के अंकों में हेरफेर, रिश्वतखोरी की शिकायत।
आवेदिका ने उच्चस्तरीय जांच और न्याय की मांग की।
संसू, ईचागढ़ (सरायकेला-खरसावां)। सरायकेला-खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत आदरडीह गांव में आंगनबाड़ी सेविका के चयन को लेकर विवाद गहरा गया है।
चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और मेधा सूची के अंकों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए एक आवेदिका ने वरीय पदाधिकारियों से लिखित शिकायत की है।
आवेदिका ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और न्यायोचित कार्रवाई की मांग की है।
अंकों में फेरबदल कर चयन से बाहर करने का आरोप
आवेदिका रूनू रानी महतो ने आरोप लगाया है कि चयन प्रक्रिया में किसी खास उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनके शैक्षणिक अंकों में जानबूझकर बदलाव किया गया, जिसके चलते उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा।
उनके अनुसार, सेविका पद के लिए कुल पांच महिलाओं ने आवेदन किया था। नियमानुसार, आवेदिका रेखा कुमारी और रूनू रानी महतो दोनों के शैक्षणिक प्राप्तांकों के आधार पर 21-21 अंक निर्धारित हुए थे।
नियमों के मुताबिक, ऐसी बराबरी की स्थिति में पहले मैट्रिक में अधिक अंक प्राप्त करने वाली और यदि वहां भी समानता हो, तो अधिक उम्र वाली अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है।
लेकिन आरोप है कि नियमों का पालन करने के बजाय रूनू रानी महतो के इंटरमीडिएट के प्राप्तांक के आधार पर मिलने वाले सात अंकों को घटाकर तीन कर दिया गया।
आवेदिका का कहना है कि इंटरमीडिएट में 45 प्रतिशत से अधिक और 60 प्रतिशत से कम अंक होने के बावजूद उन्हें नियमानुसार सात अंक मिले थे।
जिसे महिला पर्यवेक्षिका सुनीता द्वारा बाद में बदलकर तीन कर दिया गया। इसके अलावा, मैट्रिक और स्नातक के अंकों के निर्धारण को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं।
उपस्थिति और अन्य गंभीर आरोप
आवेदिका ने चयन प्रक्रिया की बैठक में कम उपस्थिति का भी दावा किया है। उनके मुताबिक, बैठक में केवल 29 महिला-पुरुष उपस्थित हुए थे और हस्ताक्षर किए थे, जबकि चयन के लिए न्यूनतम 50 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है।
आरोप है कि बाद में महिला पर्यवेक्षिका द्वारा घर-घर जाकर उपस्थिति बढ़ाई गई। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में कथित तौर पर डेढ़ लाख रुपये के लेन-देन का गंभीर आरोप भी लगाया गया है, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
वरीय अधिकारियों से न्याय की गुहार
बैठक स्थल पर अपनी शिकायत अनसुनी होने के बाद आवेदिका ने ई-मेल के माध्यम से राज्य के वरीय पदाधिकारियों को आवेदन भेजकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
इस पूरे मामले में अब चयन प्रक्रिया की उपस्थिति पंजी, सभी पांच अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अंकतालिका और तैयार मेधा सूची में किए गए संशोधनों की जांच बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।
आवेदिका ने मांग की है कि मूल दस्तावेजों के आधार पर अंकों का दोबारा सत्यापन कर पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी कराई जाए।