झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, गोड्डा के सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से मिलेगा ग्रेड वन का लाभ
गोड्डा के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि उन्हें नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन का लाभ 16 सप्ताह के भीतर दिया जाए।

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो। (फोटो सोर्स- जागरण आर्काइव)
HighLights
गोड्डा के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत मिली।
अदालत ने नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन लाभ देने का आदेश दिया।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में गोड्डा के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि प्रार्थियों को नियुक्ति की तिथि से ग्रेड वन का लाभ दिया जाए। साथ ही, उन्हें इससे जुड़े सभी परिणामी लाभों का भुगतान भी 16 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
इससे पहले सरकार ने अपने शपथ पत्र में अदालत को बताया कि वित्तीय देनदारी के कारण प्रार्थियों को लाभ देने की प्रक्रिया पूरी करने में तीन से चार महीने का समय लगेगा। मामले में प्रार्थी अभय कुमार सिन्हा एवं अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार द्वारा एक संकल्प जारी किया गया था जिसके तहत वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों को ग्रेड वन का लाभ नियुक्ति तिथि से देने का निर्णय लिया था। लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों को इस लाभ से वंचित किया गया था।
यह भी बताया गया कि इसी से संबंधित एक अन्य याचिका में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस संकल्प के उक्त कंडिका को रद कर दिया था एवं सभी सेवानिवृत्ति शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन का लाभ देने का निर्देश दिया था। संकल्प की उक्त कंडिका को खारिज किए जाने के आदेश के विरुद्ध सरकार की ओर से अपील दाखिल कर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन दोनों जगह सरकार को राहत नहीं मिली।
प्रार्थी का कहना था कि सरकार की ओर से उन्हें प्रशिक्षित किया जाना था लेकिन सरकार ने उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया जिसके कारण उन्हें ग्रेड वन का लाभ नियुक्ति तिथि से न मिलकर उनके प्रशिक्षित होने के बाद से दिया गया था। प्रशिक्षित करने का दायित्व सरकार का था ऐसे में प्रार्थियों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने खुद के स्तर से प्रशिक्षण लिया था।
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि चूंकि इससे संबंधित एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व में ही आदेश पारित किया है। ऐसे में प्रार्थियों को ग्रेड वन का लाभ 16 सप्ताह के भीतर दिया जाए।
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