झारखंड में IRS अधिकारी निशा उरांव के खिलाफ जांच की मांग, आदिवासी समन्वय समिति ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र
आदिवासी समन्वय समिति ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर झारखंड की आईआरएस अधिकारी निशा उरांव के सार्वजनिक आचरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

IRS निशा उरांव। फोटो X@OraonNesha
HighLights
निशा उरांव के सार्वजनिक आचरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग।
संवैधानिक मर्यादा और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के उल्लंघन के आरोप।
आयकर आयुक्त के रूप में कार्यों की निष्पक्षता पर सवाल।
जागरण संवाददाता, रांची। आदिवासी समन्वय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखकर झारखंड की आईआरएस अधिकारी निशा उरांव के कथित सार्वजनिक आचरण की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
निशा उरांव झारखंड के पूर्व मंत्री एवं लोहरदगा विधायक रामेश्वर उरांव की पुत्री हैं। समिति ने उन पर संवैधानिक मर्यादा, प्रशासनिक निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के उल्लंघन से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं।
राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में समिति ने कहा है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी से संविधान के प्रति निष्ठा, राजनीतिक निष्पक्षता, धर्मनिरपेक्षता और सार्वजनिक पद की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।
समिति ने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 का हवाला देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण निष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण, निष्पक्षता, पारदर्शिता और उच्च नैतिक मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
पत्र में आरोप लगाया गया है कि झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में निशा उरांव के कथित बयानों और गतिविधियों से सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ने तथा सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है।
समिति का कहना है कि यदि कोई अधिकारी सार्वजनिक पद पर रहते हुए संवैधानिक मूल्यों के विपरीत आचरण करता है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
इसके अलावा समिति ने उनके आयकर आयुक्त के रूप में किए जा रहे कार्यों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। पत्र में बड़े करदाताओं और संभावित कर चोरी के मामलों में की जा रही कार्रवाई की जांच कराने की मांग की गई है।
समिति ने आशंका जताई है कि कहीं प्रभावशाली लोगों को राजनीतिक या वैचारिक संबंधों के आधार पर अनुचित संरक्षण तो नहीं दिया जा रहा है।
समिति की प्रमुख मांगें
आदिवासी समन्वय समिति ने राष्ट्रपति से निशा उरांव के कथित सार्वजनिक आचरण और सांप्रदायिक गतिविधियों की स्वतंत्र जांच शुरू कराने, उनकी आयकर संबंधी कार्यवाहियों की निष्पक्षता की समीक्षा करने तथा आरोप प्रमाणित होने पर उचित प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
समिति ने स्पष्ट किया है कि उसकी मांग लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में है। हालांकि, पत्र में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।
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