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'काम पर नहीं लौटे तो रखे जाएंगे 600 नए ड्राइवर', झारखंड में एंबुलेंस हड़ताल पर मंत्री इरफान अंसारी का अल्टीमेटम

Published: Fri, 20 Nov 2026 10:28 PM (IST)Updated: Fri, 20 Nov 2026 10:29 PM (IST)

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने 108 एंबुलेंस कर्मियों को हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम दिया है।

मंत्री इरफान अंसारी ने दिया अल्टीमेटम। (फाइल फोटो)

मंत्री इरफान अंसारी ने दिया अल्टीमेटम। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. रिम्स में बीएसएल-3 माइक्रोबायोलॉजी लैब का शिलान्यास हुआ।

  2. मंत्री ने 108 एंबुलेंस कर्मियों को काम पर लौटने को कहा।

  3. सरकार निजी वाहन किराए की भरपाई करेगी मरीजों के लिए।

जागरण संवाददाता, रांची। रांची के रिम्स अस्पताल में शुक्रवार को स्वास्थ मंत्री इरफान असंसारी ने अत्याधुनिक बीएसएल - थ्री माइक्रोबायोलाजी, कैंटीन, ओपीडी, आईपीडी भवन के नवीनीकरण एवं विस्तार कार्य का शिलान्यास किया।

मंत्री ने कहा कि इस तरह अत्याधुनिक लैब आने से स्वास्थ संबंधी किसी भी प्रकार की जांच रिम्स में होगी। यह स्वास्थ के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हैं, पूर्व में अत्यधिक जटिल बीमारी के जांच के लिए बाहर जाना पड़ता था।

साथ ही एंबुलेंस सेवाएं बंद होने पर कहा कि डीसी के साथ मिलकर सरकार जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था बानाएगीं जिससे मरीजों को परेशानी ना हो।

साथ ही इसके साथ उन्होंने कहा कि जीतने भी मरीजों मंत्री ने मरीजों को राहत देते हुए घोषणा की कि एंबुलेंस नहीं मिलने पर यदि कोई मरीज निजी वाहन या दूसरे साधन से अस्पताल पहुंचता है और उसे किराया देना पड़ता है, तो सरकार उस खर्च की भरपाई करेगी।

इसके साथी ही झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों की बढ़ती परेशानी के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाकर कहा कि कर्मचारियों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब बार-बार की हड़ताल और ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरकार मरीजों को परेशानी में छोड़कर चुप नहीं बैठेगी। यदि कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं तो राज्य में करीब 600 एंबुलेंस चालकों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

नई एजेंसी के चयन तक जिला प्रशासन एंबुलेंस सेवा का संचालन करेगा। बुधवार शाम आठ बजे से जारी 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल का असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिल रहा है।

राजधानी रांची में अनुमंडल अस्पतालों, निजी अस्पतालों और पीएचसी की एंबुलेंस के जरिए व्यवस्था संभालने की कोशिश की जा रही है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में मरीजों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त (डीसी) को एंबुलेंस अपने नियंत्रण में लेकर संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

सिविल सर्जन के माध्यम से भी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी। नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने में लगभग एक महीने का समय लग सकता है। तब तक जरूरत पड़ने पर नए ड्राइवरों को नियुक्त कर एंबुलेंस सेवा जारी रखी जाएगी।

मेरी नरमी को कमजोरी न समझें, निजी वाहन का किराया भी देगी सरकार

हड़ताली कर्मचारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार उनकी मांगों पर विचार कर रही है।

कई बार कर्मचारियों की बातों को स्वीकार किया गया, इसके बावजूद बार-बार हड़ताल कर स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा मैं उनकी बात मान रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आए दिन वे हड़ताल करेंगे और पूरी व्यवस्था ठप कर देंगे।

मेरी नरमी को कमजोरी समझने की गलती न करें। मंत्री ने मरीजों को राहत देते हुए घोषणा की कि एंबुलेंस नहीं मिलने पर यदि कोई मरीज निजी वाहन या दूसरे साधन से अस्पताल पहुंचता है और उसे किराया देना पड़ता है, तो सरकार उस खर्च की भरपाई करेगी।

मरीज रिम्स, सदर अस्पताल या संबंधित अस्पताल में किराये की राशि के भुगतान के लिए दावा कर सकेंगे। सरकार नियमानुसार उनके खर्च का भुगतान करेगी।

रिम्स में अत्याधुनिक लैब और भवनों के विस्तार का शिलान्यास

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स में अत्याधुनिक बीएसएल-3 माइक्रोबायोलाजी लैब, कैंटीन, ओपीडी और आईपीडी भवन के नवीनीकरण एवं विस्तार कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक लैब शुरू होने से जटिल बीमारियों की जांच रिम्स में ही संभव हो सकेगी।

पहले कई तरह की जांच के लिए मरीजों को दूसरे संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था। यह राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा।

मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रिम्स को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से लैस करना और मरीजों को राज्य में ही उच्चस्तरीय इलाज उपलब्ध कराना है। उन्होंने मीडिया और संबंधित अधिकारियों से भी मरीजों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील की।

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