10 गुना रॉयल्टी और सख्त नियमों से पलामू के ईंट-भट्ठों पर तालाबंदी की नौबत, हजारों मजदूरों पर पलायन का खतरा

संचालकों का कहना है कि अगर भट्ठे समय पर शुरू नहीं हुए तो हजारों मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा और उन्हें फिर पलायन को मजबूर होना पड़ेगा।

बता दें कि पलामू जिले में ईंट भट्ठों के संचालन को नियम संगत बनाने को लेकर पिछले 28 जुलाई को जिला खनन कार्यालय में जिला खनन पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के सभी ईंट-भट्ठा व्यवसायियों के साथ बैठक हुई थी।

बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि आगामी सत्र में कोई भी ईंट भट्ठा पर्यावरणीय स्वीकृति ईंट निर्माण अनुज्ञा प्राप्त किए बिना संचालित नहीं किया जाएगा।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी ने भी कहा कि सीटीई / सीटीओ प्राप्त करने के बाद ही भट्ठा चलाएं।

बिना सहमति के संचालन पर 7000 रुपये प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली की जा सकती है। इसी बीच खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा पिछले 26 अक्टूबर को जारी नई अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

इसमें कहा गया है कि सभी कागजात तैयार करने के बाद ही भट्ठा संचालित होगा, अन्यथा ईंट की मिट्टी पर संबंधित दर का 10 गुना भुगतान भट्ठा मालिकों को करना होगा। इसके बाद से ईंट निर्माताओं में हड़कंप है।

व्यवसाय पर संकट

इनका कहना है कि पहले से ईंट के अन्य विकल्पों के बाजार में आ जाने से व्यवसाय पर संकट छाया था, अब तो रोजगार भी खत्म होने का डर सताने लगा है।

वैसे सभी संचालक प्रत्येक वर्ष जून माह में ही मजदूरों को अग्रिम राशि दे देते हैं। इसके बाद मजदूर अक्टूबर-नवंबर से भट्ठा में काम करने आते हैं। इससे ही हजारों मजदूरों का जीवन-यापन चलता है, साथ ही झारखंड सरकार को पलायन रोकने में भी मदद मिलती है।

अब सरकार द्वारा जारी नये नियमों के तहत आदेशित कागजात तैयार करने में अभी 5-6 माह का समय लगेगा। लेकिन अगर ईंट तैयार करने के लिए मिट्टी का खनन किया तो विभाग को दो गुणा की जगह 10 गुणा रायल्टी भरना पड़ेगा।

भट्ठा संचालकों का कहना है कि पलामू का ईंट उद्योग सिर्फ ईंट बनाने का काम नहीं है, बल्कि यह हजारों गरीब मजदूर परिवारों की रोजी-रोटी से जुड़ा है। अगर समय पर भट्ठे शुरू नहीं हुए तो मजदूरों को काम नहीं मिलेगा और वे फिर से दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे।

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