झारखंड में मिठाइयों में मिलावट का खेल बेखौफ, जांच के लिए सिर्फ एक लैब; रिपोर्ट आने में लग जाते हैं महीने

राज्यभर के सैंपलों का बोझ इसी केंद्र पर है, जहां अंतिम रिपोर्ट प्रमाणित करने वाला अधिकारी भी सिर्फ एक है। नतीजा, जांच से रिपोर्ट आने तक महीनों गुजर जाते हैं। तब तक मिलावटी मिठाइयां बाजार से बिक चुकी होती हैं और उपभोक्ता उन्हें खा चुके होते हैं। पलामू में भी जांच की रफ्तार सुस्त है।

विभाग सैंपल तो उठाता है, लेकिन रिपोर्ट आने तक मिलावट का कारोबार जारी रहता है। ऐसे में सवाल है कि जब मिलावट की पुष्टि ही महीनों बाद होगी, तो लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर समय रहते शिकंजा कैसे कसेगा?

ऐसे में त्योहार के दौरान लिए गए सैंपलों की जांच पूरी होने तक संबंधित मिठाइयां बाजार से बिक चुकी होती हैं। देरी के कारण मिलावट की पुष्टि के बाद भी तत्काल कार्रवाई का उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है।

मैदा की मिलावट पर कार्रवाई का कानूनी पेच

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता ने बताया कि मिठाई में मैदा या स्टार्च की मिलावट अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। इसलिए केवल मैदा या स्टार्च मिलने पर सीधे कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

कार्रवाई तभी संभव है, जब सैंपल लेते समय दुकानदार यह घोषित करे कि संबंधित छेना, पनीर या खोया की मिठाई में मैदा नहीं मिलाया गया है और जांच में मैदा पाया जाए। ऐसी स्थिति में दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

जरूरत है कि जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए, रिपोर्ट जारी करने की समयसीमा तय हो और खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी मजबूत की जाए, ताकि मिलावटखोरों पर समय रहते कार्रवाई हो सके। 

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