पाकुड़ नगर परिषद में टेंडर मैनेज का खेल, सरकारी राजस्व को करोड़ों की चपत

आरोप है कि निविदा खोलने से पहले ही कुछ योजनाओं को लेकर ठेकेदारों के बीच आपसी सहमति बना ली गई थी। सूत्रों का दावा है कि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए राशि का लेन-देन भी हुआ है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

बताया जाता है कि नगर परिषद में 50 से अधिक पंजीकृत ठेकेदार हैं, लेकिन अधिकांश निविदाओं में केवल दो से तीन ठेकेदारों की ही सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है। इससे निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

जानकारों का मानना है कि अधिक प्रतिस्पर्धा होने पर कार्य कम लागत में संभव हो सकता है, जिससे सरकारी राजस्व की बचत होती है। सूत्रों की माने तो टेंडर मैनेज की राशि प्रति ठेकेदारों के बीच 26,000 रुपये की दर से बंटवारा हुआ है। जिसमें एक हिस्सा कार्यालय खर्च के नाम पर रखा गया है। यह मामला नया नहीं है, इसे पूर्व भी इस तरह के मामले सामने आए है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न प्राविधान निर्धारित किए हैं। पूर्व में ठेकेदार कम दर (विलो रेट) पर भी निविदा प्रस्तुत करते थे, जिससे सरकारी धन की बचत होती थी। अब कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा कम होने से राजस्व हित प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।