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PDS की कालाबाजारी पर रोक: अब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संभालेंगे सरकारी गोदामों की कमान, सरकार का बड़ा फैसला

Published: Tue, 02 Jun 2026 11:31 PM (IST)

राज्य सरकार ने राशन की कालाबाजारी रोकने और डोर-स्टेप डिलीवरी में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब ...और पढ़ें

एआई द्वारा जेनरेटेड तस्‍वीर।

एआई द्वारा जेनरेटेड तस्‍वीर।

HighLights

  1. राशन कालाबाजारी रोकने को सरकार का बड़ा कदम।

  2. एक सप्ताह में प्रभार लेने का सख्त निर्देश जारी।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सरकारी राशन की कालाबाजारी पर पूरी तरह से लगाम लगाने और डोर-स्टेप डिलीवरी (Door-Step Delivery) व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। 
 
अब जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) सहित झारखंड के सभी प्रखंड स्तरीय पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) गोदामों का प्रभार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (BSO) को सौंप दिया गया है। सहायक गोदाम प्रबंधकों की नई नियुक्ति नियमावली में संशोधन होने तक बीएसओ ही गोदामों की पूरी व्यवस्था और राशन वितरण की कमान संभालेंगे। 
 

दूसरे विभागों के कर्मियों के कारण आ रही थी अड़चन  

खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अवर सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।दरअसल, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रखंड स्तरीय गोदामों में लंबे समय से मैनपावर की भारी कमी चल रही है। 
 
काम सुचारू रूप से चलाने के लिए अब तक दूसरे विभागों के जिला स्तरीय कर्मियों को इन गोदामों का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया था।     ये कर्मी अक्सर अपने मूल विभाग के काम को प्राथमिकता देते थे, जिससे राशन के उठाव, प्राप्ति और समय पर वितरण में भारी लापरवाही हो रही थी। 
 
इसी ढुलमुल रवैए का फायदा उठाकर राशन माफिया कालाबाजारी को अंजाम दे रहे थे। चूंकि ये कर्मी मूल रूप से खाद्य विभाग के अधीन नहीं थे, इसलिए लापरवाही बरतने पर भी इन पर सीधी कार्रवाई करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। 
 

बीएसओ के जिम्मे होगी पूरी व्यवस्था 

इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद, अब सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) अपने नियमित कार्यों के साथ-साथ गोदामों का भी पूरा काम संभालेंगे। 
 
उनके जिम्मे विभिन्न सरकारी योजनाओं (जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत आने वाले राशन का ससमय उठाव, डोर-स्टेप डिलीवरी की मॉनिटरिंग, सही वितरण और पूरी लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना शामिल होगा।
 

एक सप्ताह में प्रभार और भौतिक सत्यापन का निर्देश 

सरकार ने बेहद सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि सभी बीएसओ एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से अपने-अपने प्रखंड के गोदामों का प्रभार ग्रहण कर लें। 

  •     फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य: प्रभार लेते समय अधिकारियों को गोदाम में मौजूद हर प्रकार के अनाज और अन्य सामग्री का बारीकी से भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करना होगा। 
  •     जमशेदपुर में तैयारी तेज: जमशेदपुर के जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे जिले में प्रभार हस्तांतरण की प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा करवाएं और इसकी विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक को तत्काल भेजें। 


शासन के इस कड़े रुख से जमशेदपुर के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में राशन वितरण प्रणाली सुदृढ़ होने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।

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